सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज शुक्रवार कारण देखाउ आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागअनुसार किन आदेश दिनु नपर्ने हो भनेर सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
काठमाण्डाै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्सिर ५ गते आदेश जारी गर्दै माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । अधिवक्ता स्वागत नेपालले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णयले नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएकाे भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले मङ्सिर ७ गते एकसाथ आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाण्डाैका विभिन्न ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियाे ।
