डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लागतमा बनेको काठमाण्डौको चोभार सुक्खा बन्दरगाह सरकारले निकै कम रकममा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल फ्रेट सर्भिस जेभीलाई जम्मा दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँमा पाँच वर्षका लागि भाडामा दिएको हो ।
विकास समितिले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरबाट बन्दरगाह सञ्चालनका लागि दुई वटा कम्पनीले आवेदन दिएकामा नेपाल फ्रेट सर्भिस जेभीले उच्च मूल्य बोलकबोल गरेको थियो । कम्पनीले सरकारलाई पाँच वर्षमा दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने छ । कम्पनीले मासिक चार लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै सरकारलाई बुझाउनेछ ।
माल वस्तु आयात र निर्यातका लागि भन्सार, क्वरेण्टीन, सुरक्षासहितको सबै पूर्वाधार रहेको बन्दरगाहमा पाँच सय कन्टेनर र पाँच सय वटा ट्रक अट्ने क्षमता छ । काठमाण्डौ केन्द्रित व्यापारका लागि भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाहबाट आउने मालसामान बोकेका कन्टेनर सिधै काठमाण्डाै आउन सक्ने र स्वस्देशी वस्तु निर्यात पनि यही बन्दरगाहबाट हुने योजनाका साथ निर्माण भएको थियो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष ज्ञवालीका अनुसार काठमाण्डौ–तराई मधेस द्रुतमार्ग तयार नहुन्जेल बन्दरगाह नचल्ने भएकाले भाडामा दिइएको हो । बन्दरगाह निर्माणमा विश्व बैंकले एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ ।
याे बन्दरगाह २०७८ चैत २२ गतेदेखि समितिको आन्तरिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको थियो । टर्मिनल पट्टाबहालमा दिनेसम्बन्धी नियमावली २०७० बमोजिम सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत कम्पनी छनोट भएको विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा पाँच वर्षका लागि हुने सञ्चालन समझदारी भने केही दिनमा हुनेछ ।
