काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण आजदेखि शुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन प्रारम्भ गरेको छ ।
आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । सोका अतिरिक्त आयोगले केन्द्रस्तरको अनुगमन टोली पनि खटाएको छ ।
आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरेनगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी हद निर्धारण गरिएको छ ।
आयोगले मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ समेत गरी कूल एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई आयोगबाट जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।
