काठमाडौं : मंसिर चारको चुनावपछिसम्म पनि अहिलेकै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई निरन्तरता दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
निर्वाचन ऐन माथिको संशोधन फिर्ता लिन सरकार तयार भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको कार्यकाल सम्बन्धी संशोधन सरकारले स्विकार गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तय गर्न ल्याएको कानुनलाई राजनीतिकरण गरिएको बताए ।
बैठकमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा ’केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ बहुमतले पारित भएको छ ।
संसदको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेपछि त्यसबाहेकका विषय समेटेर विधेयक पारित भएको हो ।
संसदको कार्यदल थप्ने प्रस्तावमा सत्तारुढ दल र निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
