सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ, बेलायत
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक अवस्था अति नै जटिल छ । मेरो पनि कामना यो पार्टी फुटको बाटो तिर अगाडि न बढोस् भन्ने नै हो । तर जहिले पनि पार्टीको बैठक बसाल्न ज्यू हजुरी गर्न पर्ने , मन खुशी बैठकमा उपस्थित भए पनि हुने नभए पनि हुने , बल्ल बल्ल केही निर्णय हुने, तर निर्णय कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने हो भने यो समयको बर्बादी मात्रै हो । बरु सबैले आआफ्नो बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने मा पुगेको छु ।
लामो रस्सा कस्सि पछि बसेको सचिबालयको बैठक अहिले तिहारको लागि स्थगित भएको छ। मङ्सिर ३ गते देखि सचिबालयको बैठक शुचारु रुपमा संचालन भै पार्टी र देशको हितको लागि कुनै निर्णय हुने छ र त्यसको पालना सबैले गर्नेछ भन्ने झिनो आशाभने अझै राखेको छु।
सचिबालयको बैठक तुरुन्त बस्न आबश्यक भएको हुदा पांच सदश्यहरुले संयुक्त रुपमा प्रधान मन्त्रि एबं अधक्ष्य के पी वली लाइ लिखित सुझाब नै पेश गर्यो। उल्लेखित समयमा नभए पनि एक दिन पछाडी बैठक बस्ने सहमति भयो। तर हाल सम्म दुइ अधक्ष्य बीच भएका पटक पटक का गोप्य भेटघाटलाई सार्बजनिक गर्न पर्ने र पार्टीमा दर्ज गर्न पर्ने भन्दै लिखित जवाफ अर्का अधक्ष्य प्रचण्ड को नाम मा लेखियो। प्रचण्ड बाट पनि आफुसंग उठाइएका प्रश्न हरुको लिखित
जवाफ नै आयो। हाल सम्मका सबै बिषय हरुलाई लिखित रुपमा सचिबालयमा पनि दर्ज गर्न आबश्यक भएर नै प्रश्तुत भयो।
अहिले यो लिखित प्रस्ताब लाइनै आधार बनाएर त्यो फिर्ता नलिए सम्म बैठक शुचारु हुन् नसक्ने तर्कहरु बाहिर आएको देखिन्छ। बैठकमा बसी सके पछि सबै बिषयहरु आउने नै छ। कसले के कति कसरि उठान गर्न पाइञ्छ भन्ने भएन। जो जसको बारेमा जे जस्ता प्रश्नहरु उठ्छन सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको जवाफ दिन पर्ने हुन्छ। यस अगाडी सहमतिमा हुने गरेका सबै कामहरु अब लिखित रुपमै अगाडी बढाउने क्रमको शुरुवात प्रधान मन्त्रि बाटै भएको हो।
पांच जनाको सामुहिक सुझाबलाई फिराद्को जवाफमा प्रतिउत्तर दिए जस्तो लेख्न किन आबश्यक थियो ?
अब यो प्रक्रिया अगाडी बढे पछि थप जिकिर वा सबुद प्रमाण पेश गर्न पाइदैन भनेर रोक्न मिल्ने देखिदैन। बरु ति सबै आरोप मात्रै हुन् भन्ने प्रमाणित गर्ने सुबर्ण अबसरको रुपमा लिन पर्दछ।
अहिले कसैले पनि के पी वलीले एक वा दुवै पदबाट राजिनामा दिन पर्छ भन्ने माग राखेकै छैन । त्यो मागलाई भाद्र २७ गतेको स्थाई समितिको निर्णयले खारेज गरि सकेको अवस्था हो। अस्पतालको एउटा कार्यक्रममा गएर मैले राजिनामा दिए त् जहाजै डुब्छ, सबै बर्बाद हुन्छ मैले राजिनामा दिन्न भन्न किन परेको थियो र ? मन्त्रि परिषद्को पुनर्गठन , केहि नियुक्तिहरू ,कर्णाली सरकारको बिषय , आफु आफैमा मारामार र बिशेष त्: रअ का प्रमुख संग छापामार शैलीमा भएको भेटघाट नै अहिले बैठक बस्न पर्ने प्रमुख कारण थियो। यी बिषयहरुमा छलफल गरौ भन्दा जसले जतिखेर मन लाग्यो त्यति खेर बैठक किन बस्ने भनेर अन्य नेताहरुको तेजोबोध गर्न किन आबश्यक थिएन ।
यस्तो अबस्थामा निबासमा पत्रकार बोलाएर सक्कली आमाको कथा किन सुनाउन पनि जरुरी थिएन। यति लामो अन्तर्वार्तामा आफू बाहेक अरु कोही समकक्षीहरु काबिल नभएको घोषणा गर्न पर्दैन थियो। सुन्दा राम्रो सुनिने तर गर्न नपर्ने दोश्रो पुस्तामा शक्ति हस्तान्तरणको बिषयलाइ पनि धेरैले माग गरिएको सचिबालयको बैठकमा आधिकारिक रुपमा दर्ज गरेर छलफल चलाएको भए पनि हुने थियो। तर म छैन भने म समानका अरु कोहि पनि हुन् पाइदैन भन्नको लागि मात्रै यो कुरा बाहिर आएको प्रस्ट देखिन्छ। कोरोनाले आक्रान्त भएको अबस्थामा जिल्ला भरि कुनै पनि जमघट
गर्न रोक लगाई सकेको अबस्थामा सामान्य समयमा झैँ आमसभा गर्न गैर बैठक बस्न फुर्षद नभएको जस्तो देखाउन आबश्यक थिएन। उपप्रधान मन्त्रि लगाएत केहि नेता भनिने हरुको प्रश्तुति त्यति रुखो र गैर जिम्मेदारी किन हुन न्परेको थियो ?
नेपाली जनताले त्यति ठूलो साथ सहयोग दिएर जिताएको पार्टीले उल्लेख्य खासै काम गर्न सकेको छैन । यो घाम जति कै छर्लङ्ग छ । विवादित कामहरू प्रशस्त भएका छन् त्यसलाई सच्याउन वा रोक्न नै पार्टी बैठक को माग हुँदै आएको छ तर त्यो त्यति सहज भएको छैन । जहिले पनि भाग खोजिएको र अंश बन्डामा कुरा नमिलेको जस्तो चित्रन हुने गर्दछ । अनि सरकारलाई काम गर्न दिएन सधैं जे गरे पनि रोक्न खोजियो भन्ने आरोप लगाउने गरेको छ । राम्रो काम गर्न सरकारलाई कहिले कसरी असहयोग गरेको छ अहिले सम्म कुनै प्रमाण देखिएको छैन।सरकारले गर्न चाहेको पार्टीले अहिले सम्म रोकेको त्यहि एम सी सी मात्रै हो। जब जब अनावश्यक कामहरू हुन थाल्छन त्यति बेला प्रश्न चिन्ह लगाउनु पार्टी को दायित्व हो ।
नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न हिजोको कुरा मात्रै गरी रहन मिल्दैन । त्यही कुरा मात्रै गरी रहने हो भने एकता भएको मानिँदैन । पार्टी एकता नभएको भए प्रचण्डको हैसियत पाँच सिट हुने थियो भनी रहँदा त्यही संख्याको कारण आफू त्यो ठाउँमा पुग्न रोकिन्थ्यो भन्ने वास्तविकता बुझ्न किन सक्दैन ? पार्टी एकताको प्रस्ताव नआएको भए त्यो निर्वाचन परिणाम त्यस्तो हुँदैन थियो भन्ने प्रमाण त कांग्रेसले तमसुक गरेर पांच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्डलाई जिम्मा दिन गरेको प्रस्ताव नै प्रशस्त थियो। कसको कति शिट हुन्थ्यो भन्ने हिसाब नै गरेर चित्त बुझाउने हो भने त कांग्रेसले
कहा कहा कति भोटको अन्तरले हार खायो त्यहि हिसाब गरे पुगी हाल्छ। । सधैं कुरा फेर्छन् भन्ने आरोप खप्न परेका प्रचण्डले त्यति बेला पार्टी एकता नगरी कांग्रेस संग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेको भए पांच वर्ष पछिको चुनावमा के हुन्थ्यो होला भनेर यति धेरै चिन्ता लिन आवश्यक हुने थिएन। राम्रो कामहरु गर्न सके सबैले सहयोग समर्थन गर्ने थियो नभए माओबादी भन्ने पार्टी नामेट हुन्थ्यो त्यसमा अरुले चिन्ता गरि रहन पर्ने कुनै कारण छैन।
अहिले पांच वर्ष कुर्न न सकी पदका लागि यी सबै हर्कतहरु भै रहेका छन् भन्ने आरोप आफैमा गलत छ । राजनीति शेष पछि वा अपुताली कुर्ने विषय हैन। हिजो घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कति आर्थिक र सैद्धान्तिक विषय हरु पूरा भए ? जनताले कति राहत पाए ? गणतंत्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न के कति प्रयास भए ? यसका विरुद्ध उठाइएका आवाजहरुलाई निस्तेज पार्न के कस्ता लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरियो ?
अहिले त् प्राय शहरमा प्रशस्त राजा बचाव भन्नेहरुले निर्बाध नारा जुलुस गरि रहेका छन्। यता पार्टी भने नेताहरुको भाग बन्डामा मात्र कुरा नमिलेको झैँ एकोहोरो काम गर्न दीएन भनेको मात्रै सुनिन्छ। यहि स्थिति रही रहने हो भने यथास्थिति बिरुद्ध ठुलै जमात बाहिर निस्कने देखिन्छ।
एकता हिजो सँग मात्रै आधारित हुन सक्दैन । जुन बिन्दुमा एकता भयो त्यहाँ बाट नयाँ बाटो तय हुन्छ । आजका समस्याहरू, नयाँ चुनौती र सम्भावनाहरू सँग एकाकार हुन आजकै स्थिति को मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । हिजोकै कुरा गर्दा पनि आफु मात्रै माथि वा आफ्नो पक्षमा हुन सक्ने बुँदाहरू मात्रै रटान लगाई राख्न मिल्दैन। नयाँ सहमति र निर्णयहरु पनि हिजोको एकताका आधार हरुको अभिन्न अंग हुन् ।
हिजोको विषम परिस्थितिमा एकताका सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्न दुई अधक्ष्यहरुलाई जिम्मा दिनु स्वाभाविक थियो । त्यो नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार गर्छौ भनेकै हो । त्यति बेला दुई अध्यक्ष हरु बिच खासै ठूलो विमति पनि थिएन । कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा जाँदा ठूलो जीत हात लाग्यो । त्यसलाई एकतामा परिणत गर्न दुवै जना हतार भए ।
बिस्वाशको आधारमा बाँकी कामहरु सहमतिमा नै गर्ने निर्णय भएको थियो। एकता प्रक्रियामा असहमति जनाएर पार्टीमा समाहित नहुनेहरुको संख्या हिजोको माओबादी कै धेरै देखिन्छ। सारमा त्यो एकताको मूल आधार भनेको सगठनिक रूपमा दुई अध्यक्षको समान हैसियत , दुबैले पालो पालो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने , सम्पूर्ण जिम्मेदारीहरु ६०/४० गर्ने भन्ने नै थियो भने सैद्धान्तिक रूपमा जनयद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन र जनताको बहुदलीय जनवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई अहिले थाती राखेर जनताको जनबाद भन्ने नै थियो ।
राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको ठुलो महत्व हुन्छ। त्यस माथि पनि दुइ फरक पृष्ठ भूमिका दुइ पार्टीको एकीकरण भै रहदा ससाना जिम्मेदारीका बिषयहरुले पनि ठुलो महत्व राख्ने गर्दछ। यो कुनै पदसंग मात्रै सम्बन्धित बिषय हो भन्ने ठानिनु हुदैन।
हिजो गर्ने भनेर सहमति भएका कति काम भए त्यो मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । सरकारको स्थिरता हुन पर्ने विषय मात्रै यो एकताको मुख्य आधार थिएन । दलीय व्यवस्थामा प्रधान मन्त्री को बन्छ भन्दा पनि कुन पार्टीको बन्छ भन्ने मुख्य विषय हो । एक जना व्यक्ति नै सरकारको पूरा अवधि सम्म प्रधान मन्त्री बने मात्रै स्थिरता हुन्छ भनेर बुझ्नु नै प्रकृति र राजनीति दुवैको खिलाफ छ । तै पनि स्थिरताले समृद्धि हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको पद आधा आधा समय चलाउने चुनाव पहिलाको सहमतिलाई समेत अर्को सहमति अनुसार प्रचण्डले त्याग गरेकi थिए ।
प्रधानमन्त्रीको पद के कस्तो अवस्थामा रिक्त हुन सक्छ भन्ने सवैधानिक व्यवस्था नै छ । कोही प्रधान मन्त्री बन्छ भने पांच वर्ष सम्म तलमाथि केही हुँदैन भन्ने हैन। तर सरकार प्रमुख फेरिने बित्तिकै सारा चौपट हुन्छ जहाज डुब्छ अरु कसैले काम गर्न सक्दैन भन्ने एकाङ्की कुरालाई नै आम विषय बनाइयो । आफैले तोकिएको समय पछि अर्को अध्यक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला गर्न पर्ने थियो । तर त्यहाँ पनि अर्को उधारो सहमति गर्न सफल बन्यो ।
यदि पार्टी ,सरकार अनि देशको राम्रो हुन्छ भने पांच वर्ष कुर्न अर्को अध्यक्ष तयार भएको विषयलाई समय किन्ने सिद्धान्तका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
पार्टीको विधानले १ र २ नम्बरको अध्यक्ष भन्ने परीकल्पना नै गरेको छैन । अन्य पार्टीमा पनि यस प्रकारको प्रयोग भएको छ खैं कसैको पनि यो विषयलाई आफैले म पहिलो हुँ भनेर अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेको सुनिँदैन । पुरा कार्यकाल एक जनाले सरकार र अर्कोले पार्टी को नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय बाहिर आउन नपाउँदै म कार्यकारी पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हूँ भन्ने हुंकार गर्न किन आवश्यक थियो ?
पहिलो समस्या त्यही बाट शुरू भएको थियो। लामो छलफल र छलकपट पछि एक जना सरकार प्रमुख अर्को कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने निर्णय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति समेतले
निर्णय गरेको मसि सुक्न नपाउँदै अर्काको पार्टी फुटाउने भन्दै आफ्नै पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश मात्रै जारी गरिएन आफनै मानिसहरू बाट पुरानो पार्टीको नाम सहित नयाँ पार्टी समेत दर्ता भयो।
यति धेरै अनावश्यक कामहरू गर्नको बदलामा जनतालाई राहत हुने खालका लोक कल्याणकारी काम हरु गर्न किन सकिएन ?
भोका मान्छेहरु लाई जग्गा दिएर खेती गरेर खानु भने जस्तो पानी जहाज , पाइप ग्यास, कुश्मा हुँदै बेनी पुग्ने रेल कुदाउने भाषण मात्रै गरेर आत्मरतिमा रमाउन थालियो । दीर्घकालीन योजना बारे हल्ली खल्ली गर्न भन्दi योजनालाई मूर्त रूप दिन भौतिक तयारी मात्रै गर्दा पुग्छ। भोलि योजना पूरा भए पछि कसले कहिले शुरू गर्यो भन्ने इतिहास लेख्ने नै छ । नेपालमा पानी जहाज र रेल सेवाका अफिसहरु समेत धेरै पहिला देखि नै बनी सकेको देखिन्छ । समस्या त ती योजनाहरु लागू नहुनु नै हो ।
तुरुन्तै गर्न पर्ने र गर्न सकिने कामहरु गर्न पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्रै किन पर्खन पर्ने भयो। खुला आकाश मुनि खाना खुवाउन र खाई रहन पर्ने अवस्था यति लामो सम्म किन देखियो ? दुई चार सय / हजार मानिसलाई एउटा सुरक्षीत स्थानमा मेस चलाएर खाना खुवाउनु सरकारको लागि कुन ठूलो विषय थियो र ? वैकल्पिक व्यवस्था बिना खुला मंच मा खाना खुवाउँदा काठमाण्डौको बेइज्जत भयो भनेर जवर्जस्ती हटाउन किन आवश्यक थियो ?
कोरोनाको समस्या भयानक हुन सक्छ यसलाई पार्टी राजनीति भन्दा माथि उठेर सर्वदलीय शक्तिशाली निकाय बनाउन पर्छ भन्ने सुझावलाई सरकार प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको रूपमा लिदाको परिणाम त अहिले सबैले भोगी रहेकै छौं ।अझै निर्धक्क संग संसारमा कुन चाही देशले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्छन र ? आफुले तिरेको महँगो स्वास्थ्य बिमाले पो खर्च व्यहोर्छ भन्ने अन्तर्वार्ता सुनिन्छ।
दुइ अधक्ष्यहरु बिच सहमति कायम रही रहन एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ। एकता भए पछी पनि सबै कार्यकर्ताको प्रमुख बन्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या हो। सात बर्ष अगाडी पुर्ब पार्टीले आफुलाई बिरामी हुदा नै अत्यधिक मतले जिताएको अधक्ष्य हु भन्ने हुङ्कार माथि देखि तल सम्मै देखिन्छ। जनताले मलाइ प्रधान मन्त्रि बनाउन त्यत्रो भोट दिएको हो मैले राजिनामा दिन मिल्दैन भन्ने त् थेगो नै भै सक्यो।हिजो जनता बाट प्रत्यक्ष्य निर्बाचित राष्ट्र प्रमुख हुन् पर्छ भन्ने प्रस्तावको बिरोध गर्ने तर जनताले सिडी प्रधान मन्त्रि बने जस्तो जिकिर गर्न सुहाउदैन।
दुइ पार्टी मिले पछि झन् ठुलो भएका छौ नभनि हामि ठुलो पार्टी का ठुलो गुटको सदश्य थियौ भन्ने मै गौरब गर्न थालियो। पार्टी ठुलो सानो भएकै कारण साठी चालीसको अबधारणा स्वीकार गरिएको थियो। तर यसलाई अङ्गीकार गर्न सकेको देखिएन । यो दुइ पार्टी भित्र पनि स्वाभाविक रुपमा विचार समुह हरु छन्। एकता भए पछि पूर्व समुहहरु बीच समान ब्यबहार गर्न नसक्नु पनि अहिलेको प्रमुख समस्या हो। शुरुमै बरिस्ठ नेता को हो भन्ने निर्णय गलत गर्दा पछि त्यसलाई अर्को निर्णय गर्न पर्यो।
विभिन्न जिम्मेदारिहरु दिने क्रममा एकलौटी भयो। एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी भन्ने विधानमा भएको ब्यबस्थालाई पनि पालन नगरी आफ्नो गुटलाई मलजल गर्दै गयो। एकताको नाममा यी बिषयहर शुरुमा त्यति धेरै उठेको थिएन तर यो प्रबृत्ति नै बने पछि रोक्न आबश्यक थियो। यहि आबश्यक्ताले गर्दा एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने बीच सहकार्य हुनु स्वाभाविक थियो। पटक पटक यो सहकार्य लाइ यो वा त्यो उपाए अनुसार फुटाउ र राज गर हुदै आएकोमा अब भने साची कै यो प्रवृत्तिलाई ठिक पार्न सकिएन भने सिंगो पार्टी खतरामा पुग्ने
कुरामा दुइ मत देखिदैन। नेतृत्व ले एक अन्तिम प्रयास गरोस। अब धेरै अल्मलिने समय छैन ।
