काठमाण्डौं – आफ्नो भूभागबारे लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सीमित रहन नहुने अभियन्ताहरुले बताएका छन् । सामाजिक अभियन्त सिद्धार्थ अधिकारीले अब नेपालले पश्चिमको अन्तिम सीमाना लिम्पियाधुरा हो भनेर बस्न नहुने बताए ।
नेपाल भारतजसरी कहिल्यै कसैको उपनिवेश नरहेको र अहिलेपनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकोले आफ्नो भूभाग खोजी गरेर माटोको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको उनले बताए । देशको सीमा र माटोको रक्षा गर्ने राम्रो मौका आएको उनको विचार छ ।
अनलाइपाना डटसँग बुधबार कुराकानी गर्दै अभियन्ता अधिकारीले नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को ‘शान्ति ततथा मैत्री सन्धि’को धारा ८ लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन उचित समय अहिले आएको बताए । सन्धिपत्रको धारा ८ मा नेपाल–भारतबीच त्यसअघि भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारले गरेका सम्पूर्ण सन्धि, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामा खारेज हुने उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिकै कारण नेपालले आफ्नो देशको दुईतिहाई भूमाग गुमाउनु परेको थियो । धार सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले त्यसअघिका सबै सन्धिहरु खारेज गरेको हुनाले सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएका पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल (वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू नेपालले पाउनुपर्ने अभियन्ताले बताए ।
हाल नेपालले पश्चिममा काली नदीको पूर्वतर्फको भाग लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग मानिरहेको छ । तर भारतले त्यही लिम्पिुयाधुराबाट निकै वर नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसम्म अतिक्रमण गरी फौजसहित कब्जा जमाएको छ ।
अधिकारीले १९५० को सन्धिको धारा ८ ले त्यसभन्दा पहिलेका सम्पूर्ण सन्धिहरु खारेज गर्ने भएकोले सुगौली सन्धिका बेला नेपालले गुमाएका सम्पूर्ण भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । सुगौली सन्धिले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल–अंग्रेजबीच चलेको युद्धलाई अन्त्य गरेको थियो ।
अभिलेख अनुसार भारतमा शासन गरिहरेको ब्रिटिश सरकारको ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच मकवानपुरको सुगौलीमा सन् १८१६ मार्च ४ तारिखका दिन भएको ‘सुगौली सन्धि’लाई पूर्णरुपमा खारेज गरिदियो । नेपालले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडासम्मको आफ्नो भूमि कायम गर्न नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने भियन्ता अधिकारीको विचार छ ।
सन् १९५० को सन्धिका सबै धारा कार्यान्वयन हुने, धारा ८ चाहिं कार्यान्वयन किन नहुन् ? भन्दै अधिकारीले नेपाल सरकारले उक्त सन्धिको धारा ८ कार्यान्वयनमा ल्याउन भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।
भारत शताब्दीऔंसम्म ब्रिटिश सरकारको दास भएर ३१ साउन २००४ अर्थात १५ अगष्ट १९४७ मात्र मा स्वतन्त्र भएको थियो । स्वतन्त्र भएको ३ वर्षपछि १६ साउन २००७ साल अर्थात ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल–भारतबीच ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ भएको थियो ।
भारतले नेपलासँग सीमा वा कुनैपनि विषयमा निहुँ खोज्नु भारतकै लागि हानिकारक हुने विचार अधिकारीको छ । ‘स्वतन्त्र देशहरुको आपसी सम्बन्ध दुई देशबीचको सन्धि, सम्झौताका आधारमा टिकेका र कायम भएका हुन्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘नेपाल र भारतको पनि त्यही हो । उसले नेपालसँग अनावश्यक बखेडा झिकेर, थिचोमिचो गरेर जान खोजे भारतलाई नै क्षति हुन्छ ।
सरकारले कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने बताउँदै तैपनि सीमा अतिक्रमणबाट भारत पछि नहटे सीमानाको प्रमाण बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नेपाल तयार हुनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले खुट्टा कमाए नेपालीको साथ लिएर आफू भारतले सीमा मिचेको मुद्दा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफू जान जतिखेर पनि तयार रहेको उनले बताए । मिचेको नेपाली भूभाग भारतले कसैगरी पचाउन नसक्ने उनको भनाई छ ।
समय छँदै इमान्दारिताका साथ भारतले नेपाली भूमिमा राखेको फौजी क्याम्प तुरुन्त फिर्ता गर्न र छिमेकी मुलुकको मर्यादा राख्न उनले आग्रह गरे ।
