काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक १० खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित (बजेट) व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका हुन् । नयाँ संविधानपछि गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएको यो बजेटले महत्वकांक्षी, पूरा हुन नसक्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताएका छन् । खनालले सिँचाइ नहरमा सोलार राख्ने र माछा पालन गर्ने योजना निक्कै रोचक लागेको बताए ।
असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा पारित गर्न समय लाग्ने तथा मौसमको प्रतिकूलतालगायत विभिन्न कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएकाले राजनीतिक दलहरुले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेका हुन् । गणतन्त्र दिवसको दिन पेस गरिएको यस पटकले पनि गणतन्त्र स्तम्भका लागि भने खासै बजेट छुट्टाएको पाइएन । बजेटमा पत्रकारहरुका लागि सरकार अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षाभत्ता दोब्बरले बढाइएको छ । त्यस्तै निजामति कर्मचारीका लागि महँगी भत्ता, पशोक भत्तालगायत गरी २५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएको छ ।
पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त, १० वर्षभित्र विद्युत निर्यात गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ । यसरी उठ्ने ७ अर्ब रकम बुढीगण्डकीलाई ।
राजश्व अनुमान ज्यादै महत्वकांक्षी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षभन्दा ३९ प्रतिशतले खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने अनुमान पूरा हुन सकेन भने आर्थिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने पूर्वसचिव खनालको दाबी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु फास्ट ट्रयाकमा १० अर्ब र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरुको सुविधा र घर भाडा वृद्धि गरिएको छ । निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि तीन करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योगी÷व्यवसायी एवम् समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव पनि बजेट भाषण सुन्न संसद भवन नयाँ बानेश्वर आउनुभएको छ ।
लामो समयदेखि मुलुकले राजीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेका करण विकास खर्च र आयोजना निर्माणको प्रगति उत्साहजनक नभएको वर्षाै बितिसकेको छ ।
अस्थिर राजनीतिले पूर्वाधार निर्माण र विकासका आयोजना गुणस्तर हुन नसक्दा एउटै आयोजनाको नाममा पटक पटक बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । विकाससँग सम्बन्धित अन्तर–मन्त्रालयबीच समन्वय नहँुदा विकासको नाममा राज्यको ढुकुटी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ ।
