कावासोती । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का महासचिव एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आममाफी नहुने गरी गरेको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नवलपरासीले कावासोतीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो । एनेकपा माओवादीले २०५२ फागुनदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिमा भएका घटनाका सम्बन्धमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दा राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ थियो । संविधान जारी गर्नुअघि यस विषयमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सहमति भएको थियो उहाँले भन्नुभयो–‘जनयुद्धकालीन मुद्दा खारेजी हुन्छ, त्यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जानुपर्छ ।’
मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र छलफल सकारात्मक भएकाले उनीहरुसँगको संवादले सार्थकता पाउँदा नाकामा भएको असहज परिस्थिति हटेर जाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पचहत्तर जिल्लामा एक÷एक निर्वाचन नघट्ने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तयार रहेपनि त्यसमा मधेशवादी दलहरु मानेकाले वार्ता निर्णायक भइनसकेको महासचिव महराले बताउनुभयो ।
समावेशीता, र समानुपातिक व्यवस्थामा मोर्चाले राखेका मागमा कार्यदलमा सकारात्मक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा एमाओवादीका तर्फबाट एक÷दुई दिनभित्रै सदस्य पठाएर पूर्णता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । संविधानको कार्यान्वयन गर्नेलगायतका धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले अहिल्य नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने समय नभएको महासचिव महराको भनाइ थियो ।
