काठमाडौं \ सहकारी पीडितहरूले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि आफूहरूको बचत फिर्ताका लागि सरकार गुहारेका छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएका सहकारीका पीडितहरूले भने रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनासाथ छानबिन नै रोकिएको गुनासो गरे ।
बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी पीडितहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित देविलाल भट्टराईले सहकारी विभाग लगायत नियमनकारी निकायले ख्याल नगर्दा सहकारीमा समस्या मौलाएको बताए ।
‘सरकारको अधिनमा छ भनेर सरकारलाइै नै विश्वास गरी सहकारीमा बचत गरेको हो । एक रुपैयाँदेखि करोडौं रकम जनताले राखेका छन्’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘अहिले सहकारी बचतकर्ता पीडित छन् । यस्तोमा सरकारले आफूप्रतिको विश्वास कायम राख्नुपर्छ, जसरी हुन्छ बचत फिर्ता गरिदिनुपर्छ ।’
अर्का पीडित विजयकुमार नेपाल ठग्ने उदेश्यसहित सहकारी स्थापना भएको र यस्तोमा राज्य बेखबर रहेको बताउँछन् ।
‘सहकारीमा लगानी गर्न कोही आउँछ । कतै अध्यक्ष, कतै उपाध्यक्ष, कतै कोषाध्यक्ष बस्छ र नेटवर्कका रूपमा देशैभर सहकारी संस्थाहरू फैलाउँछ । २ प्रतिशत ब्याज बढी दिन्छु भनेर लोभ्याउँछ र छोटो समयमै बचत लिएर वा अन्तै लगानी गरेर भाग्छ’ नेपालले भने, ‘यो कुनै कथा नभएर यथार्थ हो ।’
‘एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा संचालक हुन नपाउने कानुन बनाउने राज्यले कार्यान्वयनमा त्यही भइरहेको केही देख्दैन किन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विगतमा लापरवाही गरेको भएता पन राज्यले नै लाइसेन्स दिएका कारण सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता सरकारले नै गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेका सहकारीको उद्देश्य ठग्ने, लुट्ने हो भनेर नागरिकले कसरी पत्ता लगाउन सक्छन् ? सक्दैनन् । यसकारणले जनता ठगिएका हुन्’ उनले भने, ‘यसमा राज्य जिम्मेवार छ । जिम्मेवार भएरै हामीले पाउनुपर्ने रकम तुरुन्त फिर्ता गरिदिनुपर्छ । यसो उसो भनेर राज्य पन्छिने कुरा मान्य हुँदैन ।’
छलफलमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बिभिन्न २९ वटा सहकारीका बचतकर्ता पीडितहरू उपस्थित थिए । उनीहरूले सहकारीमा समस्या किन आयो भन्ने बुझेर समाधानको उपाय निकाल्न समितिलाई सुझाएका छन् ।
‘बचतकर्ताको पैसा संचालकले आफ्नो इच्छाअनुसार घरजग्गामा लगानी गरे । सम्पति अरुका नाममा राखे, अपचलन गरे । समस्या यो हो’ अर्का सहकारी पीडित खगेन्द्रराज काफ्लेले भने । सहकारीको मूल मर्म विपरीत संचालकले लगानी गरेका कारण समस्या आएको बुझेर राज्यले नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
