व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउनको लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत माग पत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो । कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति हुने उल्लेख छ ।
समितिमा रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियाका रोजगारदाताले एकसय जनाभन्दा कम कामदार लैजान चाहेमा ४० हजार रुपैयाँ, एकसयभन्दा माथिका लागि ६० हजार रुपैयाँ पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका देशहरुमा एकसयभन्दा कमका लागि ५० हजार र एकसयभन्दा बढीका लागि ७५ हजार रुपैयाँ पेस गर्नुपर्नेछ । युरोप तथा बाँकी अरु देशमा एकसयभन्दा कमका लागि ३५० यूएस डलर र एकसयभन्दा बढीका लागि ५ सय डलर राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा संस्थागत माग पत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया शुरु हुन्थ्यो । अब संशोधित व्यवस्थाअनुसार युरोपसहित गन्तव्य देशको रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउनको लागि नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५ दिनभित्र जाँचबुझ भइ नआएको अवस्थामा प्राप्त रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन एवम् वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
