काठमाडौँ \ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक आउँदो बिहीबार नेपालमा बस्ने भएको छ । कोभिड महामारीका कारण विगत दुई वर्ष बैठक हुन सकेको थिएन । दुई वर्षअघि २०७७ माघ १ र २ गते भारतमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । त्यसयता रोकिएको बैठक यो यस पटक काठमाडौँमा हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा हुने बैठकले प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुने भ्रमण र सहमति जत्तिकै महत्व राख्छ ।
आयोगको बैठकमा नेपालका तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र सचिव र भारतका लागि पूर्वराजदूतहरूसँग मङ्गलबार छलफल गर्नुभएको छ । छलफलका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न कार्यसूचीमा सुझाव आएको मन्त्री सादउले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलका सहभागीले भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिँदै सम्बन्धलाई मित्रवत् सुमधुर र पारस्परिक हितमा आधारित साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्री साउदले बताउनुभयो ।
छलफलमा बढ्दो व्यापार घाटाका सम्बन्धमा भारतमा नेपालको निर्यात वृद्धिका उपाय पहिल्याउनुपर्ने, विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्नुपर्ने, अन्तर्देशीय पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्ने, विगतमा थालिएका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्ने, हवाई रुटलगायतका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सुझाव प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । छलफलमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरू मधुरमण आचार्य, अर्जुन थापा, दुर्गा भट्टराई, भरत पौडेल, पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंहलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएको सहमति र समझदारीको कार्यसूची आयोगको बैठकमा प्रस्तुत हुने र त्यसलाई मूर्तरूप दिने कार्य बैठकले गर्छ । बैठकमा भाग लिन भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मन्यम जयशङ्कर बिहीबार बिहान नेपाल भ्रमणमा आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईका अनुसार भारतका विदेशमन्त्री जयशङ्करको भ्रमण र आयोगको बैठकको तीव्र तयारी भइरहेको छ । कार्यसूचीका विषयमा नेपाल–भारत हेर्ने महाशाखाले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै विगतको बैठकदेखि हालको बैठकका बिचमा भएका विकास परियोजनाको समीक्षा हु्ने छ ।” लामो समय बस्न नसकेको बैठक भएकाले पनि यो पटक कार्यसूची लामो हुने सम्भावना छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको संयन्त्र र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय दूतावासले सम्भावित सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो वर्ष नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापार र उत्पादनसम्बन्धी ठुलो सहमति हुने उद्घोष केही दिनअघि राष्ट्रिय सम्बोधनका क्रममा गर्नुभएको छ । सोही अनुसार दुई देशबिच यो बैठकले सकेसम्म विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने र त्यसको अधिकतम उपभोग गरेर नेपालले फाइदा लिनेबारे ध्यान केन्द्रित गर्ने छ ।
दुई देशबिचको व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने, भारतलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा रोकिएका विकास परियोजनालाई छिटोछरितो रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा गहन छलफल गर्नेगरी बैठकको तयारी भइरहेको छ ।
