काठमाडौं, २१ असोज । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका मुख्य दुई माग सम्बोधन हुने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधानमा पहिलो संशोधन विधेयकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
तराईमा आन्दोलनरत दलहरुले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सिमांकन पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । ती मागको समर्थनमा भारतले असोज ६ गतेदेखि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गर्दा सरकारले नै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो । संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । यसका लागि कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिनको समयसमेत गणना गर्दा विधेयक पारित हुन कम्तिमा १३ दिन लाग्छ ।
