काठमाडौँ \ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १७ वर्ष बित्यो । यो बिचमा गणतान्त्रिक मुलुकसहितको सङ्घीय संविधान प्राप्त भयो । जसले समग्र नागरिकको मानव अधिकारको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता गर्यो । यहाँको मानव अधिकारको अवस्थाको चासो अमेरिकादेखि युरोपसम्म घटेको छैन ।
मानव अधिकारको पक्षमा नेपालले आफूलाई सुधार नगरे सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति हुने पहलमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्र सङ्घ र नेपाल
मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको घोर उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका लागि आममाफी सिफारिस गर्ने अधिकार दिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना गर्न छाडेको छैन । आपराधिक अभियोगमाथि बेवास्ता वा ढिलाइसँगै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार असफल रहेको दाबी कार्यालयको छ ।
नेपालको मानवअधिकार गणतन्त्र प्राप्तिपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सुधारिन नसकेको अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विभिन्न हिंसात्मक घटनामा भएका मानवअधिकार हनन् तथा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाका पीडितले न्याय नपाएको विषय तथा कोभिड १९ महामारीमा सिर्जित घटनाहरू अझ चर्चाको विषय छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद् तथा युरोपेली सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा यी मुद्दाको बहस हरेक वर्ष हुन छाडेको छैन । मानवअधिकार परिषद्ले औँल्याएअनुसार नेपालले कोभिड महामारीको समयमा पर्याप्त खोप ल्याउन नसक्दा मानिसहरूको ज्यान गएको, कानुनी शासन विपरीत रुपन्देहीमा प्रहरीले चार जना स्थानीयलाई गोली हानी मारेको, आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेर गरिबीको रेखामुनि धेरै नागरिकले कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु परेका विषय मानव अधिकारका पछिल्ला मुद्दा हुन् ।
मातृशिशु स्वास्थ्य र बाल श्रम न्यूनीकरणमा नेपालले केही सफलता हासिल गरे पनि अन्य महिला बालबालिकाको मानव अधिकार विपरीत, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बालविवाह, बेचबिखनजस्ता घटना नरोकिएको सङ्घको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकमाथि भइरहेको विभेद, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेका छुवाछुत र भेदभावको पनि अन्त्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
