काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मुलुकको कर नीति बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम तिर्ने हुनुपर्ने बताउँदै नेता खनालले प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरे । नेता खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा अब सरकारले सबै पालिकास्तरसम्मै कालोपत्रे सडक सञ्जालले जोड्नुपर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आर्थिक उन्नतीको बाधक हालको संरचना रहेको र यसको परिवर्तनबिना आर्थिक व्यवस्थाको सुधार असम्भव रहेको बताए । संरचनात्मक जटिलता सुधारका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरे पनि सरकारको प्राथमिकता समाजवाद केन्द्रित नदेखिएको बताए । अर्थमन्त्रीले सिद्धान्तहीन बजेटको तयारी गरेको भन्दै भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले यो बजेट उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने भ्रमबाट मुक्त भएर जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरणतिर अगाडि बढाउने किसिमबाट बजेटको तर्जुमा हुने आशा व्यक्त गरिन् ।
सहभागी अन्य वक्ताले बजेटमा आयात निर्यातको चुनौती सम्बोधन गर्ने, पुँजी उत्पादन गरेर गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, यातायातको सुधिवा दिएर उत्पादन वितरण गर्नेजस्ता व्यवस्था आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
