काठमाडौं, ११ भदौ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव समक्ष संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तबरबाटै समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आन्दोलनरत मधेसवादी एवम् जनजाति गरी नौ दलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर आज राष्ट्रपतिलाई आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा सेना परिचालन गरिनु असंवैधानिक भएकाले यो तत्काल फिर्ता गर्न राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गरिएको सङ्घीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
सेना परिचालन सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिनुपर्ने भए पनि गलत ढङ्गले निर्णय भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक समस्यालाई प्रशासनिक समाधान खोज्ने सरकारले गलत बाटो लिएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सीमाङ्कन र नामाङ्कन अन्तरिम संविधानको भावना र विगतका सहमतिअनुरुप हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले तद्सम्बन्धी विषयमा आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको र सरकारसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिँदै अधिकार माग्दा संयमित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्ने, आपसी सद्भाव खल्बल्याउने काम कसैबाट हुन नहुने धारणा राख्नुभएको वरिष्ठ नेता राईले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राससलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार सो भेटमा राष्ट्रपति डा यादवले सेना परिचालनका सम्बन्धमा बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति डा यादवले संविधान निर्माण गर्दा सबैका आ–आफ्ना कुराहरु हुन स्वभाविक छन्, राजनीतिकरुपमा आपसी प्रतिस्पर्धा चलिरहने कुरा हो तर त्यसो गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै आँच नपुगोस् भन्नेतर्फ हरेक पार्टी, समुदाय र नागरिक सचेत रहिदिन आग्रह गर्नुभएको पनि प्रेस सल्लाहकार दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
