काठमाडौं, १७ साउन । संविधानसभामा मगर समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई मगरात प्रदेश स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संविधानमा देखिएका विवादित विषयलाई समाधान गर्ने ध्येयका साथ सिंहदरबारमा आज बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताको बैठकमा नै मगर सभासद्ले आदिवासी मगरको सघन बस्ती रहेको, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक सघनताका आधारमा मगरात प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सबै आदिवासी जनजातिलगायत मगरको मातृभाषालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाज र सार्वजनिक सेवाको कार्यमा प्रयोग गर्ने गरी राष्ट्रभाषाको मान्यता दिन, धर्म निरपेक्षतालाई प्रस्तावना नै उल्लेख गर्न, आदिवासी जनजातिको छुट्टै आयोग बनाउन, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको सभासद् गणेशमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मगर सभासद्ले राष्ट्रिय जनावरमा गँैडा राख्न, मगरलगायत जनजातिको प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिन र स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा अग्राधिकार दिन माग गरिएको सभासद् शिवलाल थापाले बताउनुभयो ।
मगर सभासद्को ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता र संवाद समितिका सभापतिले मगर समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयलाई नयाँ संविधानमा लिपीबद्ध गर्न अधिकत्म प्रयत्न गर्ने वचन दिनुभएको सभासद् तुलसा रानाले बताउनुभयो ।
