काठमाडौ \ संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सदनलाई अपेक्षित बिजनेस दिन नसकेको सरकारले बर्खे अधिवेशनका लागि विधेयकको प्राथमिकता तय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँगको परामर्शमा विधेयकको प्राथमिकता तय गरेको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयले ६३ विधेयकलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रालयले दोस्रोमा ३८ र तेस्रोमा १५ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राथमिकता क्रम अनुसार नै अब मस्यौदा तर्जुमा र विधेयक संसद्मा पेस हुने छन् ।
मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन, मौजुदा ऐनको संशोधन र पहिचान भएका नयाँसमेत गरी ११६ विधेयक विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो । प्राथमिकता तय भएकामध्ये केही विधेयक अघिल्लो संसद्मा पेस भई पारित हुन नसकेका विधेयक पनि छन् । ११६ मध्येका दुई विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले प्राथमिकता सूची अनुसारका विषयमा अब मस्यौदा तर्जुमा र विधेयक संसद्मा पठाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विधेयकका विषयलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ । अब ती विषयमा हामी मस्यौदा तर्जुमा गरेर प्राथमिकता क्रम अनुसार नै संसद्मा पठाउँछौँ । करिब २० वटाभन्दा बढीमा मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति पनि दिइसकेको छ ।’’
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सार्वजनिक खरिद, विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को संशोधन, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक, जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयक छन् ।
यस्तै मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, मुलुकी संहिताहरूको संशोधन विधेयक, कृषि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी विधेयक, प्रहरीसम्बन्धी कानुनको एकीकरणलगायतका विधेयक पनि पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।
मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा जग्गा प्राप्ति, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी कानुन पनि प्राथमिकताको पहिलो चरणमा छ । सहरी विकाससम्बन्धी विधेयक, तिलगङ्गा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ख्वप विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकताको पहिलो चरणमा छन् ।
