काठमाडौँ \ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नरहेको बताउनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नभइसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा मिसाउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा सरकारको छुट्टै आधिकारिक अनलाइन मिडिया भएको खण्डमा भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि अनलाइन मिडिया रहने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा न्युज एजेन्सीलाई नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालसँगै एकै ठाउँमा मिसाउने अभ्यास नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘न्युज एजेन्सीलाई एकै ठाउँमा हाल्ने अभ्यास रहनेछ। बाहिर पनि हाम्रो यहाँ रासस भनेको जस्तै अरूको पनि न्युज एजेन्सी हुन्छ। न्युज एजेन्सी अलग्गै राखेर गर्नेकुरा रहेछ। हाम्रो फेरि अनलाइन मिडिया भनेर सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया छैन। भोलि अनलाइन मिडिया भयो भने पनि यही भित्र हुनुपर्छ। वान क्लिक गरेर समाचारको आधिकारिकता चेक गर्ने खालको यसैले बनाउनुपर्ने भयो। अलि छिटो गरेर जाऊँ, पिएसबी गरौँ, रेडियो र टेलिभिजनलाई मर्ज गरौँ र गोरखापत्र पनि मर्ज गर्ने बाटो खोलेर जाऊँ भन्ने हुँदा विधेयक पनि छिटो हुने र काम पनि अघि बढ्ने भयो। होइन गोरखापत्र पनि हालेरै जाऊँ भन्दा समय लिन्छ, समय लिए पनि लिओस् भनेर पनि जान सकिन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा गोरखापत्र हालेर जाने कुरा नराम्रो त होइन, तर व्यवहारिक रूपमा अहिले हामी तत्काल कति सक्छौँ भन्नेकुरा हो। बिचकै बाटो पनि ठिक हो कि जस्तो लाग्छ। यसको क्लियारिटी सरकारले भन्दा समितिले गर्नुपर्छ।’’
मन्त्री शर्माले गोरखापत्रलाई पनि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल झैँ मर्ज गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा समितिबाट नै स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो।
