काठमाडौं \ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेका बेला उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षालाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा सङ्घीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफूले शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसका लागि बजेट बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी बढाउन आफूले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल अघि बढाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
‘‘मैले तपाईहरु सबैलाई निवेदन के गरेँ भने अहिलेसम्म यो मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन चाहीँ गरेको छैन । अनुरोध मात्रै गरेको छ । यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ । तीन वटै तहको सरकारको हो । तीन वटै तहको सरकारमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप काम गरिदिनुस भनेर निवेदन गर्ने हो । यसको सम्बन्ध कहाँसम्म जान्छ भने शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘जसरी मैले अर्थ मन्त्रालयमा गएर एडिशनल बजेट देउ भन्छु नि । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले गर्नु पर्छ, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग कुरा गर्दा कोहीकोहीले २४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपरेको शिक्षामा भने कसैले कम्तिमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुभएको छ । त्यसकारण यो अनुरोध चाहीँ हामीले त्यसरी पनि बुझनु पर्छ । त्यसकारण यही अनुरोधमार्फत यो साझा दायित्व हो । यसको लागि प्रायोरिटी इजुकेशन भन्ने हो ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो । मन्त्रालयले सो सुझाव दिनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले सो समय भित्र सम्बन्धित सबै पक्षले सो मापदण्डलाई पूर्णता दिनका लागि सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले सो मापदण्ड तय गर्नका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेको र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर अघि बढने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो ।
‘‘यसमा हामीले फिडब्याक पनि खोजिरहेका छौं । विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड । उदाहरणका लागि भौतिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा सबैले सुझाव दिउँ । यसमा सुधार गरौँ भनेर विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छौं । त्यसलाई १५ दिनभित्र सबैले फिडब्याक दिउ । विज्ञहरुसँग बसेर पनि यस विषयमा छलफल चलाउँछौं ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पालिकाहरुसँग पनि बसेर छलफल चलाउँछौं । प्रदेशसँग बस्छौं । त्यसले मात्रै यसले सेभ लिन्छ । त्यसपछि हामीले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालेका छौं । अनि जिल्ला ईकाई प्रमुखको यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनु प¥यो भनेर यसको मापदण्ड चाहीँ तयारीको फेजमा छ ।’’
त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
