काठमाडौं \ चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदैआएको यो कार्यक्रम आर्थिक अभाव र विद्यालय छनौटमा ढिलाइ भएका कारण स्थगन भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवराज दाहालले विद्यालय छनौटमा ढिलाइ भएको र विनियोजित रकम पनि पर्याप्त नहुने भएका कारण कार्यक्रम स्थगन गर्नुपरेको बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रप्रति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बजेट मात्र विनियोजन भयो, अघिल्ला वर्षमा आठ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुन्थ्यो, यसपालि विद्यालय छनौटमा पनि ढिलाइ भएको थियो ।” पछि बजेट थप नहुने भएपछि यो कार्यक्रमलाई यस वर्ष स्थगन गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा लागि चार हजारको हाराहारीमा निवेदन आएको उहाँले बताउनुभयो ।
तर कति विद्यालयलाई दिने कतिलाई नदिने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट थप हुन्छ कि भनेर पर्खियौँ, तर बजेट थप भएन, चार हजारको हाराहारीमा निवेदन आयो, कुन विद्यालयलाई दिने कुन विद्यालयलाई नदिने भन्ने अन्योल भयो, त्यसैले यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।”
स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबापतको रकम नपठाउन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको एक अर्बमध्ये केही रकम अघिल्लो वर्ष नै छनौट भएको तर नपाएका ३१ विद्यालयलाई वितरण गरिने योजना रहेको प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ ।
बाँकी रकम भने जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयका लागि वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारी रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष छनौटमा परेका तर रकम नपाएका ३१ विद्यालयलाई यस वर्ष विनियोजित रकमको केही हिस्सा वितरण गरिने छ, बाँकी रकम भने जाजरकोट भूकम्पले प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माणमा पठाउने तयारी छ । मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारीमै छौँ ।”
जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनः निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न रकम नभएको अवस्थामा अन्यत्र विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सान्दर्भिक नहुने अभिमत प्रकट हुँदैआएको थियो ।
