काठमाडौँ \ नेपालमा पहिलो पटक जल तथा मौसम विज्ञान नीति आउने भएको छ । विभिन्न नाम हुँदै करिब एक सय वर्षको यात्रा गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आफ्नै नीतिमा उभिन खोजेको हो । हालसम्म विभागले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइलगायत छरिएर रहेका नीतिमा टेकेर काम गरिरहेको जनाइएको छ ।
मौसम परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको जल्दोबल्दो विश्वव्यापी मुद्दाको नेतृत्वदायी निकायको अभाव नेपालले खेपिरहेका बेला विभागले सो अभाव पूर्ति गर्ने गरी जल तथा मौसम नीति ल्याउन लागेको हो । नीतिको मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलनका लागि बिहीबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरियो ।
सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मौसमजन्य विविध समस्याले विपत् तथा जलवायु परिवर्तनका समस्या सिर्जना भइरहेका बेला आउन लागेको नीति ती समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमतासहितको बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले नेपालमा हुने ९० प्रतिशत प्राकृतिक विपत् जल तथा मौसमजन्य प्रकोपले ल्याउने गरेको तथ्यका आधारमा नीतिको आवश्यकता प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले जल तथा मौसम विज्ञानमा हुने एक डलर बराबरको लगानीले नौ डलर बराबरको प्रतिफल दिने आँकडा प्रस्तुत गर्नुभयो । सत्र खण्ड रहेको नीतिको मस्यौदामाथि विज्ञहरूसँग एक चरणको छलफल पहिल्यै गरिएको छ ।
पछिल्लो समय दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न हरित अर्थतन्त्र, हरित विकासको अवधारणामा जान जल तथा मौसम विज्ञान नेपालका लागि प्रमुख आधार मानिँदै आएको छ । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहँदा कृषि पनि जल तथा मौसम विज्ञानमै निर्भर छ । भविष्यको समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारलाई काँध थाप्ने उद्देश्य यो नीतिले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
तापक्रम वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनको मार नेपालका हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर बढ्दो छ । मौसम परिवर्तनको प्रत्यक्ष अवलोकनकर्ता र विश्लेषणकर्ताको हैसियतले सार्वजनिक सेवासँगै जलवायु परिवर्तनजन्य समस्या समाधानमा साझेदारीको दायरा फराकिलो बनाउन नीतिले अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव अधिकांश सहभागीले दिनुभयो ।
विश्व मौसमको मापकका रूपमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ । जलवायु परिवर्तन सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्व लिन अग्रसर भइरहँदा विभागको नीतिले हिमालको मौसम र जलवायु परिवर्तनको नेतृत्वमा बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको यो नीति महत्वपूर्ण रहने अनुमान सहभागीले गरे, जसमा पर्ने मौसमको हरेक पलको असर र सूचना विश्वमा पु¥याउने नेतृत्वकर्ताको भूमिका विभागले स्वायत्त रूपमा लिनुपर्ने पनि सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा विभागका पूर्वमहानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले वर्तमान समयमा नेपालले अध्ययन, सङ्कलन र विश्लेषण गरेको मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क विश्व जलवायुकै लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यस्ता तथ्यलाई कसरी वितरण वा बिक्री गर्ने भन्ने प्रस्टता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले एक सय वर्षको अवधि तथ्याङ्क सङ्कलनमा बिताएको नेपालले पहिलोपल्ट जल तथा मौसम विज्ञान नीति ल्याउनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दवाडीले नीति मौसमसम्बन्धी सूचनाका लागि मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, हवाई उडान जस्ता विषयमा नीतिले टेवा पु¥याउँदै एकीकृत साझेदारीमा अग्रसर हुन सक्नुपर्ने सुझाउनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जल तथा मौसम जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा अझ महत्वपूर्ण हुने भएकाले विश्वसनीय तथ्याङ्क विश्व र आमजनमानसमा पु¥याउन नीतिले भूमिका खेल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सुझावमा आएका विषयलाई समावेश गर्दै परिमार्जनसहित छिट्टै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले नेपालको विकासको आधारस्तम्भ पानी भएकाले आगामी विकासका लागि नीति महत्वपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नवीन आविष्कारको बाटोमा नीतिले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक डा. मदनलाल श्रेष्ठले औँल्याउनुभयो । त्यस्तै सहभागीले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), विद्युतीय सुशासन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, आमसञ्चार, दूर सञ्चारसमेतलाई नीतिले सम्बोधन गरेर भविष्यमा साझेदारीका लागि ढोका खोल्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । –गोरखापत्रबाट
