सरकारले करिब पाँच हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्जा वितरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सङ्कलन गरेको निवेदन मध्येबाट छानबिन गरी उनीहरुलाई पूर्जा वितरण गरेको हो । आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निवेदन पठाउन पत्राचारका साथै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो ।
देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत पालिकाले प्रमाणीकरण गरेपछि आयोगले उनीहरूको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले करिब तीन वर्षको अवधिमा नौ लाख ८१ हजार भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन सङ्कलन गरेको छ ।
नेपालको कूल क्षेत्रफलको लगभग २८ प्रतिशतमा आवादी छ । यस आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिन नापजाँच भइ राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्ट्ररमा अभिलेख भएको छ । त्यसको दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा तयार भएको छ ।
सहसचिव भट्टका अनुसार आवादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि आवाद गरेको, बसोबास गरिआएको जग्गामा उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षा अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । हजारौँ परिवार भूमिहीन एवम् सुकुम्बासी आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् ।
त्यस्तो जग्गा आधिकारिक जग्गा प्रशासन प्रणालीमा दर्ता नभएकाले औपचारिक किनबेच नहुने हुँदा दर्तामार्फत सरकारले राजस्व, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, लाभकर, मालपोत तथा सम्पत्ति करजस्ता रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
सहसचिव भट्टका अनुसार सरकारी वा सामुदायिक जग्गामा बसोबास गर्ने धेरैजसो भूमिविहीन तथा विपन्न परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे मौजुदा कानुनमा प्रस्ट नरहेकाले आवश्यक व्यवस्थासहितको ऐन नियमको खाँचो छ ।
सार्वजनिक वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सोही जग्गामा व्यवस्थापन गर्न वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
