काठमाडौं \ उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पानुभएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताउनुभयो ।
‘‘उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो । तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयम् अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
