काठमाडौं : डा.तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी सन्दर्भमा भएको विवादमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । निर्वाचन आयोगले नै कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्ने अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । आयोगको टोलीले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी कायमै राख्ने अन्तरिम आदेख खारेजीको माग गरेको छ ।
लाभको पदमा बसेर कार्कीले उम्मेदवारी दिएको उजुरी परेपछि आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । मेडिकल काउन्सिलबाट भत्तामात्रै प्राप्त हुने भएकाले त्यस पदबारे निर्क्योलका लागि कार्कीले आयोगमा भदौ २८ गते निवेदन दिएकी थिइन् । आयोगले त्यस निवेदन कुनै सुनुवाइ नगरी आफूविरूद्धको उजुरीको आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरेर अन्याय गरेको भन्दै कार्की सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर–३ मा प्रतिनिधिसभाकी उम्मेदवार हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्यको रूपमा बैठक भत्ता लिने गरेको आधारमा लाभको पद भन्न नमिल्ने भन्दै उम्मेदवारी कायमै राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मंगलबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आदेका संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद लाभको पद भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले १२ कात्तिकमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीलेसर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
यसमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन एन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गरिएको छ ।आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अस्थाको देखिन आउँछ ।’
सर्वोच्चले महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको मुद्दाको नजीर पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कार्कीको उम्मेदवारी तत्कालका लागि कायम भएको छ । अब दुई न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलासमा यस मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । विपक्षीहरुले उम्मेदवारी कायम नरहने तथ्य र प्रमाण पेस गर्न सकेमा उनको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नरहन सक्नेछ भने दुई न्यायाधीशको इजलासले समेत अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने आदेश गरेमा उनी चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछिन् ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध विपक्षी निर्वाचन आयोग भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको हो । भ्याकेट निवेदन परेकाले अब उक्त रिट दुई न्यायाधीशको इजलासमा जानेछ । उक्त इजलासले एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा उम्मेदवारको दौड सकिनेछ भने निरन्तरता भएमा उनी चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछिन् ।
