काठमाडौं : नेकपा एमाले नछोड्ने घोषणा गरेका भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष ओली र ओलीको कार्यशैलीको चर्को विरोध गरेका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले पार्टी भित्रै रहेर न्याय र स्वाधीनताका लागि लड्ने घोषणा पनि गरे ।
उनले आफूले टिकट नपाए पनि मंसिर ४ गते हुने चुनावमा योग्य उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्ने पनि बताए । एमालेले समर्थन गरेका सबै उम्मेदवारका लागि मत माग्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
एमालेले विगतमा एमालेको उछित्तो काढ्ने, विदेशीको चाटुकार, चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरुलाई पनि समर्थन गरेको भन्दै रावलले उनीहरुका लागि मत माग्न नसक्ने उनले बताए । रावलले देशभक्त, मार्क्सवादसँग प्रतिवद्ध र एमालेका लागि रगत पसिना बगाउने उम्मेदवारलाई मात्र सहयोग गर्ने बताए । ‘जसको विरुद्धमा एमाले कार्यकर्ताले रगत बगाउनुपर्यो तिनका लागि मत माग्न सक्दिन’ उनले भने । अर्थात, पार्टीभित्रै राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गर्ने उनको प्रष्ट संदेश छ ।
एमाले नछोड्ने घोषणा गरेका भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष ओली र ओलीको कार्यशैलीको चर्को विरोध गरेका छन् । ओलीलाई १६ पृष्ठमार्फत चार दर्जन बढी आरोप आरोप लगाएका छन् । अछाम–१ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएर पनि टिकट नपाएका रावलले ओलीले लगातार स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत निर्णय गरेको पहिलो आरोप लगाएका छन् ।
क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला र प्रदेश कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याएर ओलीले जनमत र पार्टीको अपमान गरेको रावलको निष्कर्ष छ । तैपनि एमालेमै बस्ने निर्णय सुनाएका रावलले २०७५ यताका घटनाक्रममा ओलीले गरेका कमजोरीहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले लगाएकाहरुमा उनले भनेका छन्, सिफारिस नै नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन अन्यायपूर्ण, स्वेच्छाचारी र गलत छ । सर्वसहमत सिफारिसविरुद्धको निर्णय पार्टी हित र एकतामा आघात पुगेको छ ।’
माफी मागेर टिकट लिने कुरा पार्टी बैठकको निर्णय होइन, स्वेच्छाचारी र जनताको अपमान हो भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले उठाएको आवाजप्रति पार्टी पंक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका जनताको साथ छ । तर पार्टीले बुझेन ।’
पार्टीको सिद्धान्त विपरीत एकनाथ ढकाललाई समानुपातिक सांसद सुनिश्चित गरिएको, पञ्चायतकालमा एमाले कार्यकर्तालाई प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई (कमल थापा) उम्मेदवार बनाइएको, राजविराजमा केपी ओली र माधव नेपाललाई मार्न दुस्साहस गरेका उपेन्द्र यादवसँग साँठगाठँ भएको, एमालेलाई नश्लवादी भन्ने र अनेक कूकर्ममा लागेका लोसपाका राति प्रवेश गराएर विहान टिकट दिइएको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘एमाले विरोधीसँग तालमेल गर्नुले जबज र शहीदहरुको अपमान भएको छ ।’
समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा नेता विशेषको गुटगत स्वार्थ पूरा गर्ने र लेनदनेको माध्यम बनाइएको भन्दै उनी अगाडि थप्छन्, ‘नयाँलाई अवसर दिने हो भने ओलीबाटै सुरु गरिनुपर्छ । किनकि ओली आफू बोल्न मात्रै संसदमा जान्छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि आधा समय बालुवाटार र अस्पतालमै बिताए ।’
पार्टी नीति र सिद्धान्त विपरीत ओली चलेकै कारणले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समस्या आएको रावलको निष्कर्ष छ । आफ्नो निष्कर्ष पुष्टि गर्न रावलले २०७५ यताकै घटनाक्रम उल्लेख गरेका छन् ।
‘२०७४ सालमै प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सम्झौता गरियो । त्यही स्वार्थ नमिल्दा पार्टी एकता जोगिन सकेन’ रावल लेख्छन्, ‘दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै एमालेविरुद्ध विष वमन गर्ने उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याइयो, पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन ।’
नेकपा हुँदा पार्टीको बैठक नै नबोलाइएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनामा देश हित भन्दा पनि भारतीय कम्पनी खुशी पार्ने काम गरियो, कम्युनिष्टलाई सैतान भन्ने युनिफिकेसन चर्चसँग सहआयोजक भएर सम्मेलन गरियो, कम्युनिष्ट नेताहरुलाई होली वाइन पान गराइयो, देशको हित र कानून विपरीत एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाइयो, नेपालमा अमेरिकी सैन्य अड्डा रहने गरी भएको एसपीपी सम्झौता लुकाउने काम भयो ।’
नेपाल–भारतबीचको समस्या हल गर्न प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने काम नगरेको, भारतमा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाल सहभागी गराउने निर्णय गरेको र विरोध भएपछि रद्ध भएको उल्लेख गर्दै रावलले लेखेका छन्, ‘भारतीय दूतावासको दबावमा तरकारीमा विषादी प्रयोगको परीक्षण रोक्ने काम गरियो, सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भारतीय कलाकारलाई पुरस्कार वितरण गर्न सरकारले डेढ अर्ब खर्च गरियो तर, विरोध भएपछि कार्यक्रम रद्द भयो ।’
२२ महिना छलफल भएको नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्न नदिइएको आरोप पनि ओलीमाथि रावलको छ ।
नेकपा र एमालेको पार्टी एकता नजोगिनुमा पनि ओली नै दोषी रहेको रावल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपामा हुँदा समस्या देखिएपछि छलफल गर्न २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठक राख्न गरिएको माग बेवास्ता गरेको, नेकपाको एकता जोगाउन २६ भदौ २०७७ मा जुटेको सहमति ओलीबाटै उल्लङ्घन भएको, दुई पटक (५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा) असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको छ ।’
एमाले ब्यूँताउने षडयन्त्रपूर्ण फैसलापछि २८ फागुन २०७७ मा बालवाटारमा एकपक्षीय बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने निर्णय गरिएको भनेर पनि रावलले ओलीको आलोचना गरेका छन् । ‘२८ फागुनको एकपक्षीय निर्णयबाट आएको संकट टार्न २ चैतमा माधव नेपाल समेतको उपस्थितिमा छलफल भए पनि एकताको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेको, पार्टी नेताहरुलाई थाहै नदिई महन्थ ठाकुर पक्षका ११ जनालाई मन्त्री बनाएको उनको टिप्पणी छ ।
३ चैतमा ओली नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेगरी एमाले २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्काउने, माधव नेपाल पक्षले ललितपुरमा ४–४५ चैतमा बोलाएको भेला रोक्ने प्रस्ताव विपरीत द्वन्द्व चर्काउने काम भएको रावलको आरोप छ ।
२७ असारमा जुटेको १० बुँदे सहमति भएको तर, माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउने गरी हुने भनिएको वार्ता बिथोलेको, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी अपानि–१३ जारी भएपनि ओलीबाटै समस्या सिर्जना गरिएको, एमाले जोगाउन भएको १० बुँदे पक्षधरलाई आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुबाटै वञ्चित गरिएको, एमाले बनाउन कठोर संघर्ष गरेकाहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवारी बन्नमै पाखा लगाइएको, एमाले एकता जोगाउने छलफल चलिरहँदा आवश्यकता नै नपरेको विश्वासको मत लिने निर्णय ओलीले २७ वैशाखमा लिएको आरोप ओलीमाथि लगाइएको छ ।
खुलासभा, उम्मेदवारी र मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी निर्णय बिपरीत दशौं महाधिवेशनमा निर्णय लिन खोजिएको र पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएर पनि तीन वर्षमै संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने परिस्थितिको जिम्मा नलिएको रावलको भनाइ रहेको छ ।
अन्त्यमा, रावलले आफूलाई टिकट नदिने कार्यमा विदेशी शक्तिहरू समेत लागिपरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो उम्मेदवारी रोकिनुमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले गाँज्दै आएको राजनीतिक परिवेशका वाहकहरु जिम्मेवार रहेको सर्वत्र चर्चा छ ।’ देशभक्त र स्वाभिमानको बाटोमा उभिदा भीम दत्त पन्त र मदन भण्डारीको हत्या भएको समेत रावलले सम्झिए ।
