परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयको एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले गरे स्वागत

लन्डन : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौँ महाधिवेशन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयको संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुले स्वागत गरेका छन् ।

गत  २४ अक्टोबर २०२१ मा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको पहिलो विश्व भेलाले संघको महाधिवेशन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिन माग गरेको थियो ।

“गैर आवासीय नेपाली संघको १८ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक घोषित मितिमा महाधिवेशन तथा चुनाव हुन नसकेको  र उत्पन्न विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले वैधानिक संकटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो  ❘ यसै कुरालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले पररास्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी पनि परेको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा  गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको  भेलाले गरेको माग बमोजिम  संघको विधानको मर्म र भावना अनुरुप ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स चयन गर्ने जिम्मा २०२१–२३ का लागि निर्वाचित कार्यसमितिलाइ दिने निर्णयको पनि हामी स्वागत गर्दछौं,”  संघका एनसीसीहरुको तर्फबाट एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरद्वारा जारी  विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसअघि  परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल गत अक्टोबर १८ मै पुरा भएको जनाउँदै संरक्षक परिषद्लाई संघको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रमा प्रमुख संरक्षक र संरक्षक परिषद्लाई संघको विधानको १६.१.४ बंमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै संघमा देखिएको विवादको समाधान गरी संस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

“संघको इतिहासमै उत्पन्न अभूतपूर्व संकटलाई हालै कार्यकाल पुरा गरेको आइसीसी, नव निर्वाचित आइसीसी सदस्यहरु, सल्लाहकारज्यूहरु तथा हामी सम्पूर्ण एनसीसीहरुसंग छलफल र परामर्श गरी निकास निकाल्न संरक्षक परिषदलाई आग्रह गर्दछौं । साथै संरक्षक परिषदलाई हरसम्भव सहयोग गर्न हामी तत्पर रहेको पनि जानकारी गराउंछौं । हाम्रो आगामी कदमबारे छिट्टै एक बैठक गरी जानकारी गराउने छौं,” एनसीसीहरुको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

हेर्नुहोस् गैर आवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुकोतर्फ बाट जारी विज्ञप्ति :

No description available.