एनआरएनका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुले गरे बैठक बहिस्कार, नेतृत्वको चर्को आलोचना

काठमाडौँ :  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरुले बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएकाले जनवरी महिनाको अन्तिम साता संघले आयोजना गर्न लागेको विशेष केन्द्रिय महाधिवेशन नै अन्योलमा परेको छ।

केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रश्तुत गरिने एजेन्डाबारे सहमति गरेर आइतबार बस्न लागेको आइसीसी बैठकमा पठाउने उद्देश्यले शनिबार पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो।

बैठकमा एनआरएनएका युरोप संयोजक नारायण आचार्यले  २३-२४ जनवरीमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया विधानसम्मत रुपमा पुरा नगरिएको बताएका  थिए। उनले विधानभन्दा बाहिर गएर विधान व्याख्या समिति तथा विधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको भन्दै तिनको खारेजीको माग गरेका थिए।

त्यसैगरी संघका मध्यपूर्व उपसंयोजक मनोज गोर्खाली पनि आफुहरुले बुंदागतरुपमा राखेका कुराहरु कार्यान्वयन हुंदैनन् भने यो बैठकको औचित्य छैन भन्दै बाहिरिएका थिए।  संघका मध्यपूर्व संयोजक प्रवीण गुरुङ, अफ्रीका संयोजक रोशन थापा तथा अमेरिकाज् संयोजक राजन त्रिपाठीले पनि बैठक बहिष्कार गरेका थिए।  उपाध्यक्ष रबिन थापा बैठकमा अनुपस्थित रहिन् भने  बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुले बैठक बहिस्कार गरेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले जीएनएनलाई बताएका छन्।

यस अघि संघको  कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) को बैठकबाट विधान पारित गराउने संस्थापन पक्षको प्रयास पनि असफल भएको थियो । कार्यकारी सचिवालयको बैठकमा एनआरएनए विधान समिति, विधान संशोधन सुझाव समिति र विधान ब्याख्या समिति ३ वटै समिति गैरकानुनी भएको र  एनआरएनएको विधानले ती कमिटिहरुलाई नचिन्ने धारणा बैठकमा उपाध्यक्ष मन केसीले राखेको स्रोतले बतायो ।

उनले गत निर्वाचनमा बिजयी बनाउने प्रतिनिधिका सट्टा नयाँ प्रतिनिधि भर्नाले संस्थाको गरिमामा आँच पुर्याएको र विश्वभरका एनआरएनए सामु नेतृत्वले विधान विपरीत गरेका कार्यलाई उजागर गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए  । संघले नयाँ डेलिगेट्स सहित प्रतिनिधिहरु सम्बन्धि सूचना अहिलेसम्म संघको आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छैन। तर  कसैलाई थाहै नदिइ दावी विरोध गर्ने अवधि शुक्रबार (जनवरी १५) मै सकिएको घोषणा गरिएको छ।

विधान बमोजिम कुनै प्रक्रिया पुरा नगरेरै जबर्जस्ति विशेष केन्द्रिय महाधिवेशन बोलाइएकाले त्यो स्थगित गरियोस् भन्ने माग गर्दै ४ जना आइसीसी सदस्य तथा अफ्रीका संयोजकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित निवेदन बुझाएका छन् , तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म  कुनै सुनुवाई गरेको छैन।

गत अक्टोबर २०१९ मा  संस्थाको आर्थिक तथा संगठनिक प्रतिवेदन पारित नगरिकनै   काठमाडौँमा नवौं  विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। विश्व सम्मेलन सकिएको १५ महिना पछि कोरोना महामारीका बीच नयाँ डेलिगेट्सहरु मनोनयन गरेर, विधान संशोधनको एजेन्डा समेत थपेर, विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न लागिएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध भै रहेको छ।  तर अध्यक्ष कुमार पन्त तथा महासचिव डा. हेम राज शर्माले संघको निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न विकृतिहरु देखिएकाले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताउंदै आएका छन्।