मनशाय संविधानको कि अरु कसैको ?

बजार फेरि वामदेवमय भएको छ । अलि कति धैर्य गर्ने क्षमता नभएर हो या भोलिको के भर भनेर हो सके प्रधानमन्त्री नभए उपप्रधानमन्त्री नै भए पनि पाउन उनको कोशिश जारी रह्यो । पटक-पटक विषय उठान हुँदै जाँदा अन्ततः पार्टीको ठूलै समस्या हल गर्ने क्रममा वहाँलाई माथिल्लो सदनको सदस्य मनोनित गरियो । राजनीतिमा कतिपय विषयहरु यसरी नै अगाडी बढिरहन्छन् । यसमा सबैको समर्थन हुन्छ नै भन्ने छैन । व्यक्तिगत रूपमा यसबारे अलि अगाडी लामै लेखमार्फत “वामदेवको बाटो” पहिल्याउने सुझाव दिएको थिएँ ।

सर्वोच्च अदालतको भर्खरैको आदेश अनुसार वहाँको सांसद पद कायम नै रहे पनि अन्य संवैधानिक जिम्मेदारी थप नगर्नु भन्ने अर्ध अन्तरिम आदेश जस्तो भएको छ । तर अन्तरिम आदेशको लागि गम्भीर छलफल संवैधानिक इजलाशमा गर्न पर्ने हुँदा असोज १४ गतेको पेशी तोकिएको छ । धेरैले यसलाई वहाँको सांसद पद जान सक्ने आँकलन गर्दै यो रिट दर्तावालालाई बधाई दिन थालेका छन् ।

रिट निवेदनमा के कस्ता आधारमा सांसद पद खोसिनु पर्छ भनेर जिकिर गरिएको छ त्यो सबै हेर्ने अवसर मिलेको छैन । तर पत्र पत्रिका पढ्दा र निवेदकको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता सुनेअनुसार किटेर नै प्रतिनिधि सभामा हारेका व्यक्ति सोही अवधिमा कुनै पनि हालतमा सोही सदनमा सदस्य हुन् पाउँदैन भन्ने मनशायसहित धारा ७८(४) को व्यवस्था गरेको छ भनेर ठोकुवा गरेको पाइयो । पत्रकार ऋषि धमलाले त्यही धारा पढेर सांसद मात्रै हैन वरिष्ठ कानुनविद रामनारायण बिडारीसँग गरेको सवाल जवाफ सुन्दा पनि अप्ठेरो लाग्ने प्रकारको थियो !

मैले यो विषयमा लेख लेख्ने मनसायले केही सुझाव पाए सजिलो होला भनेर फेसबुकमा केही प्रश्नहरु उठाएँ ! मेरा अनन्य मित्र बेलायतकै व्यारिष्टर देवेन्द्र श्रेष्ठले दिनु भएको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी यो विषयमा मेरो राजनीतिक संलग्नतालाई पर राखेर नितान्त कानूनी आधारहरुमाथि मात्रै छलफल गर्ने कोशिश गर्ने छु ।

अहिले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनु हुन्न भनेर लिइएको जिकिरको मुख्य आधार भनेको संविधानको धारा ७८(४) हो । जसअनुसार उपधारा(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।

यस धाराले कस्तो व्यक्ति माथिल्लो सदनको सदस्य बन्न पाउँछ वा पाउँदैन भनेर उल्लेख गरेको छैन । तर संविधानको व्याख्या गर्दा एउटा मात्र धाराको व्याख्या नगरी संविधानका अन्य धाराहरुलाई हेरेर संविधानको मनशाय के हो भनी व्याख्या गरिनु पर्दछ । यही आधारमा वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनको सदस्य बनाएर मन्त्री बनाउन लगिइएको हो । त्यसैले त्यसलाई रोक्न हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने शब्दलाई टेकेर संविधान व्याख्याको सिद्धान्तको उल्टो प्रयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ । धारा ७८ (४) को शुरू र अन्तिम अंश नहेरी केवल “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने” मात्रै टिपेर प्रचार गरिएको छ । सबैले ‘हो नि त हारेको मान्छे कसरी फेरि सांसद बन्न पाउँछ’ भनेको देखिन्छ । एक हदमा यसलाई त्यति अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन।

त्यसो त यो विषय पार्टीको आन्तरिक समस्यासंग न जेलिएको भए र वामदेव गौतमबाहेक अरु कोही चुनाव हारेका व्यक्ति सरकारले मनोनित गर्न सिफारिश गरेको भए यस प्रकृतिको रिट दर्ता भएर यस्तै आदेश हुन्थ्यो होला त ? यसको जवाफ नारायणकाजी श्रेष्ठको उमेद्वारी र चुनियर आएपछि पनि कुनै रिट नपरेबाट पनि पुष्टि हुदैन र ? यसको मतलब फेरि सांसद बन्न त पाइन्छ तर मन्त्रि बन्न चाहिं पाइँदैन भनेको त् हैन होला।

संविधानअनुसार दुई प्रकारले मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छ । पहिलो धारा ७६(९) अनुसार ” राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा

पच्चीस (२५) जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने छ । दोश्रो धारा ७८(१) …… राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने छ । तर त्यसरी नियुक्त भएका मन्त्री धारा ७८(२) अनुसार सपथ ग्रहण गरेको छ महिना भित्र कुनै सदनको सांसद भएन भने स्वतः खारेज हुने छ र धारा ७८(३) अनुसार त्यसरी खारेजी भएमा सो कार्यकालको लागि पुन: मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।

यहाँ स्पष्ट हुन के आवश्यक छ भने सबै सांसदहरु मन्त्री हुँदैनन् र कुनै व्यक्ति बढीमा छ महिनासम्म बिना सांसद पनि मन्त्री हुन् सक्छन् । सांसद नबनी मन्त्री बन्नका लागि धारा ७८(४) ले त्यही कार्यकालमा चुनावमा हारेकाहरुलाई मन्त्री बन्न रोक लगाएको हो । तर यसको मतलब एकपटक चुनाव हारेपछि त्यो अवधिभर कुनै तरिकाबाट पनि सांसद बन्न पाउँदैन भन्ने बुझ्नु ठीक हो त ? त्यसो भए आम निर्वाचनमा हारेका उमेद्वार उपनिर्वाचनमा पुन: उमेद्वार नै हुन् नपाउने भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । उसले पाँच वर्ष कुरेर अर्को निर्वाचनमा मात्रै भाग लिन पाउने हुन्छ । अनि मन्त्री नबन्ने हो भने सांसद चाहिँ बन्न पाउँछ भन्न खोजिएको हो त ? के हामीले भन्न खोजेको यही नै हो ? हाम्रो संविधानको मनशाय नै यही हो ?

अहिले वामदेव गौतमको साथसाथै नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि सांसद पद र मन्त्री बन्ने चर्चाको विरोध भइरहेको छ । हुनत नारायणकाजी श्रेष्ठको उमेद्वारी र जीतबारे कसैले पनि आजसम्म मुद्दा हालेको छैन । तर के अहिलेको आदेशअनुसार नै रिट जारी हुने हो भने यो निर्णयले नारायणकाजी श्रेष्ठको सवालमा केही असर पार्छ कि पार्दैन त ?

हामीले संविधानअनुसार दुई सदनको व्यवस्था गरेका छौं । जसलाई संघीय व्यवस्थापिका वा संसद भन्दछौं । प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचनबाट गरी जम्मा २७५ सांसदहरु चुनिन्छन् । त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा ५६ जना विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको प्रमुख र उप प्रमुखहरुद्वारा चुनिन्छन् भने नेपाल सरकारको सिफारिशमा एक महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ सांसद रहन्छन् । जुनसुकै माध्यमबाट छानिए पनि सबै सांसदहरुको हैसियत सदनमा समान हुन्छ । मात्रै एउटा भिन्नता भनेको माथिल्लो सदनको सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।

कुनै पनि सदनको बन्नको लागि के कस्तो योग्यता आवश्यक हुन्छ भन्ने व्यवस्था धारा ८७ मा गरिएको छ । जसअनुसार (१) (क) नेपाली नागरिक (ख) तल्लो सदन २५ वर्ष माथिल्लो सदन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको (ग) फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको (घ) संघीय कानुनले अयोग्य नभएको (ª)लाभको पदमा बहाल नभएको(२) एउटै व्यक्ति एकै पटक दुई सदनको सदस्य हुन् सक्दैन।

एक संसद्को सदस्य भइसके पछि धारा ७८(९) अनुसार कुनै पनि सांसद मन्त्री बन्न पाइन्छ भनिसके पछि हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन् पाउँदैन भन्ने कानुनी आधार छैन । यदि त्यसो हो भने दुई सदनमा सदस्य हुन् पाउँदैन वा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई सीधै मन्त्री बनाउन बन्देज गरे झैं प्रत्यक्ष चुनावमा हारेको व्यक्ति सांसद हुन नपाउने भनी धारा ८७ मा थप उल्लेख गरिने थियो ।

यसरी हेर्दा संविधानको मूल मर्म यसको धारा ७८(४) मा व्यवस्था गरी निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरुलाई आफूखुशीले छ/छ महिना गरेर लामो समयसम्म मन्त्री बनाउन नपाओस् भनेरसम्म रोक लगाएको देखिन्छ ! सांसद नभएको व्यक्तिको हकमा हारेको व्यक्ति हुनु हुँदैन भनेको मतलब एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति त्यो अवधिभर कुनै पनि माध्यमबाट सांसद बन्न पाइँदैन भनेर बुझ्न कुनै हिसाबले पनि मिल्दैन।

अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम पार्टीको विशेष निर्णयबाट माथिल्लो सभाको सदस्य भइसकेको अवस्था हो । नारायणकाजी श्रेष्ठले त प्रतिनिधिमूलक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचनबाटै विजय हासिल गरेका हुन् । अहिले वामदेव गौतमलाई गएको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति सांसद छान्न वा चुन्न नपाउने आदेश भयो भने नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा चाहिँ पाइन्छ भन्न मिल्दैन । यदि यो विषय नितान्त कानुन र संविधानको पालना गर्ने उद्देश्यले मात्रै अभिप्रेरित भएको भए नारायणकाजी श्रेष्ठको उमेद्वारी दर्ता माथि नै उजुरी गर्नु पर्ने थियो हैन र ? यी विषय त्यतिबेला पनि उठेकै थिए ।

यतिबेला नेकपाको आन्तरिक समस्याहरू हल हुँदै गएको देखिन्छ। कैयौँ कमीकमजोरीका बावजूद पार्टी अगाडी बढ्ने संकेत देखिएको छ । तर यो घटना यी सबै कुराहरू पचाउन नसकेका केही मानिसहरूको भित्री वा बाह्य खेलको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त संविधान सबैले आ- आफ्नै नाफा-घाटाको हिसाबले व्याख्या गर्ने प्रचलन देखिन्छ नै । यस संविधानअनुसार बनेको पहिलो सरकार फेरिने बेलामा पनि ‘धारा ७६ ले अर्को चुनाव नभएसम्म नयाँ सरकार बन्ने कल्पना नै गरेको छैन । अहिले राजिनामा दिएर अरुलाई बाटो प्रशस्त गर्न नै मिल्दैन । चुनाव हामीले नै गराउनु पर्छ’ भन्ने व्याख्या गरेर तत्कालिन सरकारले केही महिना आयु लम्ब्याएको सम्झना आउँछ । त्यतिबेला संविधानका पिता मानिनेहरुको अन्तरवार्ता सुन्न पनि मज्जा नै लाग्थ्यो । अहिले फेरि कुनै कोणबाट त्यस्तो प्रयास भएको आभास हुनु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक पार्टीका केही अदूरदर्शी निर्णयका कारण जनतामा वितृष्णा फैलिनु स्वाभाविक हो । हारेको मान्छे त्यो पनि नेतालाई किन सांसद मन्त्री बनाउन पर्यो भन्ने जनभावना आउनु ठीकै पनि हो । तर तिनै विषयलाई लिएर संविधानमै उल्लेख नभएको विषयलाई जबर्जस्ती व्याख्या गर्दै हिंड्नु उचित होइन । यदि सबैले चाहेको त्यही हो भने संविधानको एउटा उपधारा थपौं तर न्यायालयलाई विवादमा मुछ्नु र मुछिनु लगाउनु उचित होइन । संविधानका धाराहरु ब्याख्या गर्ने नाममा नयाँ नयाँ विष हरु थप गर्दै जाने हो भने व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको अतिक्रण हुन जानेछ। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेनौं भने थप समस्या निम्त्याउने छौं। राजनीतिक इमान्दारिता नैतिकता प्रदर्शन गर्न नेतृत्वलाई नै सजग र सतर्क गराउन त आवश्यक छ नै तर सबै विषय न्यायालयले नै ठीक पार्छ भन्ने ठान्नु उचित होइन । हेरौं, नेपालको न्यायालयले राजनीतिलाई कुन मोडमा पुर्याउँछ ?

(लेखक बेलायत बसेर विभिन्न विषयमा कलम चलाउँदै आएका अधिवक्ता हुन्