खै शिक्षामा समानता ?

रमेश सिलवाल – गरिबका छोराछोरी पढ्ने भनेर चिनिएका देशभरका सामुदायिक विद्यालाय यतिबेला क्वारेन्टिनमा परिवर्तन भएका छन् भने धनिका छोराछोरी पढ्ने निजि विद्यालय भने यतिबेला अघोषित रूपमा भर्ना अभियान र अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिरहेका छन् । शहरका केही निजि स्कुलमा अध्यनरत भाग्यमानी विद्यार्थीले मात्रै पढे पुग्ने यो कस्तो शिक्षा प्रणाली हो ? आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका वर्ग वा देशका दुरदराजमा रहेका विद्यार्थीलाई उपयुक्त पठनपाठन गर्न नसक्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली, समय अनुकुल परिमार्जित नहुनु, हाम्रा शिक्षा नीति निर्मताहरुका कार्य अकर्मन्यताबाट रुमलिएको बेथिति देखिन्छ। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने श्रमिक, मजदुर र आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका वर्गका बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्न नपाउँदा पनि अधिकारिक ब्यक्तित्वो वा सरोकारमा रहेकाहरुले कुनै वैकल्पिक विधिको व्यवस्थापन गर्न चासो नदेखिनुले, हामीले हाम्रो भबिस्य र यो देश हाक्ने भोलिका कर्णधारहरु कस्तो बनौदैछौ भन्ने प्रस्न बाट अक्रान्तित अवस्था सृजित देखिछ ।

समय सपेक्ष्य उत्कृष्ट बन्ने हेतु केहि सिमित प्रभुत्वो बर्गलाई लछित अनलाईन कक्षा सञ्चालनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थीको हातमा स्मार्टफोन र कम्प्युटरका साथै इन्टरनेटको पहुँच पनि हुनु पर्ने अभिप्राय देखिञ्छ ।काठमाडौ लगायत देशका केही शहरी क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर अनलाइन क्लासको कुरा गर्नु सान्दर्भिक होला ? सम्भबत केहि सहरमा प्रभिधिको प्रयोग गरि केहि सम्हुहलाई लाभान्वित बनाउन सकिएला तथापी देशका दुर्गम स्थानीय तहमा इन्टरनेटको न त सुबिधा छ न त तेहाका बिधार्थीहरु संग इन्टरनेट चलाउने हैसियेत नै ! नेपालमा अझैसम्म बिजुलिको पहुँच र फोनको सिंग्नल समेत नटिप्ने दुर्गम बस्ती पनि छन् भन्ने कुरा बिर्सन मिल्छ ? केन्द्र मा बसेर गुणस्तरीय इन्टरनेट नपुगेको अवस्थामा दुरदराजमा रहेका वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूसँग कम्प्युटर चलाउने हैसियत कसरि विकास गर्न सकिञ्छ, किन नितिनिर्माताले बुझ्न सकेनन ? सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू अहिले पनि कम्प्युटर बोकेर, इन्टरनेट जोडेर अध्ययन गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था नरहेको बाध्यतालाई सरकारले बुझ्न सकेन भने अर्कोतिर यसका प्राविधिक समस्या पनि त्यति नै जटिल छन् ।

शिक्षाको समानताबाट नै वर्गविहिन समाजको सिर्जना सम्भव छ। शिक्षा र स्वास्थमा समानता नै समाजवाद तर्फको पहिलो खुड्किलो हो ।
बिहान र बेलुकाको छाक टार्न गार्‍हो भएका अभिभावकका छोराछोरी अहिलेको अवस्थामा कसरी पढ्न सक्छन् ? एउटा श्रमिकको तलब ९ हजार ७ सय छ । त्यही पैसाले खान, लाउन, बस्न, शिक्षा, स्वास्थ सहितका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । त्यो कति सम्भव छ । सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको अभिभावकले महसुस गर्न नसकेको कुरा सत्य हो । हामीले देशको सरकारी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई निजि विद्यालयसरह नपुर्‍याएसम्म सबै वर्गका बालबालिकाको प्रतिभामाथि न्याय हुन सक्दैन । एउटै घर समाजमा हुर्केका बालबालिका कोही अनलाइन क्लास लिने कोही भने पढ्न नपाउने अवस्थाले बालबालिकाको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनु आबस्यक छ ।

(लेखक सिलवाल चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष हुन्।)