एनसेल कर विवादमा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउँदै

काठमाण्डौं – टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाउँदैछ ।

जेठ २१ गतेदेखि बृहत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाइ सुरु भएको लाभकर सम्बन्धी विवादको निर्णय साउन २१ गते सुनाउने भनिएको थियो । तर तयारी नपुगेकाले फेरि साउन ३० गतेका लागि निर्णय सुनाउने पेशी (निसु) तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको थियो । सोही अनुसार बिहीबार निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जेठ २१ गतेदेखि सुनुवाइ भए पनि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासलाई ठूला करदाता कार्यालयले भने अनुसार ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन आदेश गर्ने कि एनसेल नै भने अनुसार १२ अर्ब ३४ करोड मात्र बुझाउन आदेश दिने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेको थियो ।

सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै तीन महिनाभित्र दाखिला गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते पुँजीगत लाभकर बापत जरिवान र ब्याजसहित बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड, ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सात दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो ।

त्यसअघि एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँसहित २३ अर्ब ५७ करोड बुझाइसकेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालले निर्धारण गरेको बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर अन्यापूर्ण भएको र आफूले जम्मा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र चुक्ता गर्ने भन्दै एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख १२ गते निर्णय कार्यान्वन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र वैशाख २४ गते न्यायाधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तारता दिएको थियो।

प्रधान र ढुंगानाको इजलाशले विवाद बृहत इजलाशबाट टुंगिनुपर्ने आदेश गर्दै जेठ २१ गते सुनुवाई गर्न आदेश नै गरेको थियो।

उक्त आदेश अनुसार सर्वोच्चले न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको नेतृत्वमा पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत इजलाश तोकेर साउन २१ गते सुनुवाई गरे पनि निर्णय सुनाउन सकेको थिएन ।

मुद्दाको बहस असार १८ गते नै सकिए तीन पटक निसु मिति सारिएको छ । सर्वोच्चले असार २२ गते पहिलोपटक निसु तोकेको थियो ।