काठमाडौं । सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशमा स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे दलहरुबीच बहस सुरु भएको छ । सत्तारुढ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच आज सिंहदरबारमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको ‘ब्रिफिङ’ भएको बताउनुभयो । “उहाँहरुले (आयोग) का तर्फबाट धारणा राख्नुभयो, अब हामीले आ–आफ्नो सुझाव स्थानीय र जिल्ला तहबाट दिने र त्यसपछि माथिल्लो तहमा छलफल भई निर्णय लिने काम हुन्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोगले हालसम्म गरेका कामको विवरण बैठकमा प्रस्तुत भएको र त्यसक्रममा केही विचार र सुझाव आएको जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुसार अहिले जुन किसिमको मापदण्डमा काम गर्न खोजिएको छ, त्यसबाट जनतालाई असुविधा हुने र ठूला गाउँपालिका बनाउँदा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

समग्रमै अहिलेको संरचना उल्टाएर अर्को मापदण्डमा जाँदा झनै समस्या आउनसक्नेबारे नेताहरुबीच विचारविमर्श भएको बताइएको छ ।

नेता पौडेलका अनुसार कस्तो संरचना बनाउने भन्ने आधार बनाएर मात्र सरकारले अर्को मापदण्ड तर्जुमा गरी आयोगलाई दिने कुरा बैठकमा आएको छ । आयोगको साउन मसान्तसम्मको समयावधिलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मत बैठकमा आएपनि त्यसबारे निर्णय भएन ।