स्विस्स बैक काण्डले अमेरिका, बेलायत र नेपाल लगायत देशका संसदीय समिति प्रभावित बनाएको छ । यो काण्डले नेपाल,बेलायत,अमेरिका, इन्डिया मात्रा नभएर संसारभर नै हल्चल पैदा गरिदिएको छ । यसै हलचलको परिणाम स्वरुप कर छल्ने संसारभरिका व्यापारीको कालोधनलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको स्वीटजरल्याण्डस्थित एचएसबीसी बैंकले माफी मागेको छ । बेलायतबाट निस्कने पत्रिकामा पूरा पेजको विज्ञापन निकालेर एचएसबीसी बैंकले माफी मागेको हो । पत्रिकाहरुमा प्रकाशित विज्ञापनमा एचएसबीसी बैंकका मुख्य कार्यकारी अधिकृत स्टुअर्ड गुलिवरको हस्ताक्षर छ ।स्विस लिकको नामले बिख्यात यो काण्डमा कुन कुन देशहरु सन्लग्न छन गोगलबाट यो लिन्कमा हेरेपछी थाहा हुन्छ http://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data , [http://www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/2015/02/swiss-leaks-150214103348174.html]

स्टुअर्डले जारी गरेको खुल्ला सन्देशमा कालोधनबारे खुलासा गरिएको घटनालाई ‘एक दु:खद अनुभव’ भनेका छन् ।

नेपाल जस्तो गरीब देश लुटेका लुटेराहरुले राष्ट्रबैक्को स्विक्रिती नलीइकन करिब ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उक्त बैकमा राखेका रहेछन । त्यसको प्रकृयागत रुपमा छानबिन हुनुपर्ने माग मुलुक भरबाट उठेको छ । त्यस्तै केही महिना अघी लगानिको चोर बाटोबाट भित्र्याउन लागिएको प्रचन्ड निकट अजय सुमार्गीको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैक्ले रोकेर राखेको छ । उनको नाम हरेक पटक एमाओबादी अध्यक्ष प्रचन्डसँग जोडीएर आउछ तर यो पटक त सबैले संका समेत गरेको अवस्था छ । तर उनी चुप छन स्विस बैक काण्ड र अजय सुमार्गी दुबैको बिषयमा किन किन …?

जे होस् संसद्को अर्थसमितिका सभासदहरूले कानुनी प्रक्रियाविपरीत व्यवसायी अजय सुमार्गीको नाममा भित्रिएको साढे ३ अर्ब रुपैयाँबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। स्वतन्त्र वित्तीय कारोबार गर्ने स्थान ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट सुमार्गीको नाममा करिब ५ महिनाअघि आएको रकमबारे सभासदले आइतबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै छानबिनको माग गरेका हुन्।सभासदको जिज्ञासामा गभर्नर युवराज खतिवडाले प्रक्रिया पूरा नगरी सुमार्गीको नाममा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ आएकाले रोक्का राखिएको जानकारी दिए। ‘कानुनी प्रावधान अटेर गरेर रकम ल्याउन पाइँदैन,’ खतिवडाले भने। उनले सुमार्गीको नाम उल्लेख नगरी रकम ल्याउँदा कानुन पालना नभएको जिकिर गरे। ‘केही संस्थामा प्रक्रिया पालना गर्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘लगानी ल्याउनुभयो, तर कुन उद्योगलाई स्पष्ट पार्न सक्नु भएन।’ ऋणका रूपमा यस्तो रकम आउँदा राष्ट्र बैंकले रोकेको उनले बताए। ‘कम्पनी नखोली कस्तो विदेशी संस्थाले ऋण पत्याउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे।

सत्ता साझेदार पार्टीका प्रभावशाली अध्यक्ष ओलीले एमाओवादीलाई ५–१० अर्ब लेनदेनसँग किन अनायास जोडे यो अझै प्रष्ट भएको छैन। तर, प्रचण्डसँग निकट भनेर चिनिएका व्यवसायी अजय सुमार्गीको नाममा आएको ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी राष्ट्रबैंकले रोक्नु र ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तो हुन पुगेको छ।सुमार्गी–प्रचण्डनिकटता र आर्थिक स्रोतका बारेमा गरिने शंकाका आधारहरू मजबुत भइरहेका छन् ।

सोसल मिडियामा आएका प्रतिक्रियालाई हेर्दा एमाओवादी पार्टी नेताको आर्थिक हैसियतबारे धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। प्रचण्ड, महरा र एमाओवादी पार्टीबाट अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन, हिसिला यमीका बारेमा बढी प्रश्न उठाइएका थिए। काठमाडौंका पूर्व मेयर केशव स्थापितले सार्वजनिक रुपमै हिसिला यमीले आफूसँग पैसा मागेको आरोप लगाएका थिए। त्रिशुली जलविद्युत् परियोजनाको क्षमता वढाउन भएको निर्णयमा समेत यमी विवादमा परेकी थिइन्।नेपालको सक्रमण कालिन राजनितिको कारण माओवादी लदाकुको नाममा निकास भएको अरबौ रुपयको पनि कुनै छानबिन हुन सकेको छैन, माओवादी श्रोतका अनुसार पनि त्यो रकम पनि प्रचन्डकोमा जम्मा भएको थियो । यस् बिषयमा संगठन र छापामारहरुले पनि सार्वजनिक असन्तुस्ती जनाइ सकेका छन ;यसबाहेक जबर्जस्ती चन्दा र सरकारमा हुँदा माओवादी पार्टीको आर्थिक हैसियत बढेको धेरैको अनुमान छ। हालै एमाओवादी पार्टीले विवादस्पद छविका ल्हारकाल लामालाई सभासद मनोनित गर्दासमेत पैसाको चलखेल भएको आशंका छ।त्यहाँ स्विजरल्यान्ड बैंकमा भारतीयले कालोधन थुपारेको लगायत थुपै आर्थिक अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि सिंह मौन बसे। यो कांग्रेसका लागि निकै भारी पर्‍यो। नेपाल सरकार र त्यसमा संलग्न पार्टिहरुले बेलैमा पाठ सिके उनिहरुलाइ नै राजनैतिक लाभ हुने थियो । यो घोटाला काण्ड देश डुबाउने काण्ड भएकोले यसको बेलैमा पर्दाफास हुनु र आर्थिक अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु अनिबार्य छ । जसले एकातिर राष्ट्रको कर छलीलाइ दिर्घकालिक रुपमा हतोत्साहित गर्छ भने अर्को तर्फ राज्यको उपस्स्थितिलाई बहुकोणबाट प्रमाणित गर्दछ । यस अर्थमा नेपाल सभासद माताहतमा रहेको अर्थ समितिले स्विजरल्याण्डको एचएसविसी बैंकमा नेपाली नागरिकले राखेको पाँच अर्व भन्दा बढी रुपैयाको विषयमा छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ जसको कार्यलाई प्रसम्सा गर्नै पर्छ ।

बाह्रजना नेपालीको नाममा रहेको खातामा जम्मा भएको उक्त रकमबारे समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडाले राष्ट्रबैंकलाई कुनै जानकारी नभएको भनाई राखेपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकमा बोल्दै गर्भनरदेखि अर्थ सचिव र सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशसम्मले विदेशी बैकमा नेपाली नागरिकले खोलेको खाता र रकमका विषयमा जानकारी लिन सम्बन्धित मुलुकसँग नेपाल सरकारले पारिस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए।

सरकारी प्रतिनिधिहरुले दिएको सुझाव अनुसार समितिले सरकारलाई स्विजरल्याण्ड लगायत आवश्यक देशहरुसँग पारस्परिक कानूनी सहायता सझौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई विदेशमा अनाधिकृत रुपमा राखिएको रकम मुलुकभित्र ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। जुन कार्वाहिले सत्य कुरालाई आम्सिक रुपमा भएपनी बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।