काठमाडौं ।  प्रा डा गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच विगतमा भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै पछिल्लो पटक असार २६ गतेदेखि प्रा डा केसी आमरण अनशनरत हुनुहुन्छ ।
विरोधको स्वरुप जस्तोसुकै भए पनि व्यक्तिको स्वास्थ्योपचार र जीवनरक्षाको अधिकारप्रति संवेदनशील भई निजको प्रभावकारी स्वास्थ्योपचार गर्न–गराउन पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सम्मान सरकारले गर्नुपर्ने यहाँ आज आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सरीबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि पटक पटक अनशनमा बस्दै आएको हँुदा स्वास्थ्य बिग्रन गएकाले प्रा डा केसीको प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नका लागि त्रिवि, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न माग
नेपाल चिकित्सक सङ्घले विगतमा भएको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरी परिमार्जित चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घका आजीवन सदस्य प्रा डा केसीले आठौँ पटक आमरण अनशन बस्दै उठाउनुभएको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागबारे सङ्घको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रा डा केसीले राख्दै आउनुभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथिको महाअभियोगसम्बन्धी माग चिकित्सकको दायरामा नपर्ने भएकाले उक्त मागमाथि भने पुनःविचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।