काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आज वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि काँग्रेसको दृष्टिकोणका बारेमा नेता विमलेन्द्र निधिले सत्ता साझेदार दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा रहिरहनुको औचित्य नभएको भन्दै उहाँले समय खेर नफाली तत्काल राजीनामा गर्न आग्रह गर्नुभयो । अब बन्ने सरकार बहुमतीय नै हुने स्पष्ट पार्दै नेता निधिले भन्नुभयो, “नयाँ सरकारको नेतृत्वको बारेमा भोलि बिहान बस्ने काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्नेछ ।” काँग्रेस नेताहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ सरकारको नेतृत्व दिने सम्बन्धका मुख खोलेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रले नेकपा (एमाले) ले सो पार्टीसँग भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै आज वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा काँग्रेससँग सहमति भइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने पक्षमा छौँ, सबै दलसँग छलफल गरेर केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुन्छ ।”
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सरकार गठनका लागि मधेसी दललगायत आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने वातावरण बनाउने, संविधानले तय गरेका निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनेलगायतका विषयमा सहमति भएको बुझिएको छ ।

मधेसी दल ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरु भने ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छन् । सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारबाट माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका लागि खासै महत्व नरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको र व्यक्तिगत स्वार्थमा नै अहिले समर्थन फिर्ता लिएको उहाँको धारणा थियो ।
“नयाँ बन्ने गठबन्धनले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छन्, त्यसपछि मात्रै हामी नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा पुग्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्तापछि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको बताइए पनि संविधानतः अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म त्यस्तो भन्न नमिल्ने कानुनविद्को ठम्याइ छ ।
संविधानको भाग ३३ मा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा मात्र प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।