काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित र बहुविवादित व्यवस्थापिका– संसद् नियमावली, २०७३ को मस्यौदामाथि सदनमा छलफल सुरु भएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले सदनको आजको बैठकमा सो मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सो नियमावली बनाउन विसं २०७२ असोज २५ गते समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा रुपान्तरण भएको सदनको नियमावलीका केही बुँदाका विषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा विवाद देखिएको छ ।
खासगरी संसदीय सुनवाइ समितिमा रहने सदस्यबीचमा विवाद रहँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पुरानै संरचना अनुसार समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने र सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ संविधान अनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सदनलाई वैचारिक प्राज्ञिकस्थल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सोही पार्टीका अनुराधा थापा मगरले मस्यौदाको १५२, १६१, १७७ सच्याउन माग गर्नुभयो ।
काँग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि पुरानै कानुन अनुरुप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने तर संसदीय सुनवाइ समितिको गठन किन नहुने भन्ने प्रश्न गर्दै नियमावली ल्याउन सरकार नै बाधक रहेको आरोप लगाउनुभयो । एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नयाँ संविधान अनुसार नै नियमावली अन्तर्गत संसदीय सुनवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्छ भन्नुभयो ।