काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटले गैरआवासीय नेपालीहरु (एनआरएन) लाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयलाई एनआरएनले दिएको सुझाव सम्बोधन नगरे पनि यसभन्दा अगाडि नेपालको आम निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउ भन्ने मागलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले नेपालमा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि मतदाता नामावली संकलनको प्रवन्ध गरिनेछ ।’
बैंकमार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त भएको प्रमाणपत्रसहित घर जग्गा खरिद गरेमा लाग्ने रजिष्टेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । राहदानी प्राप्त गर्न अनलाइन मार्फत् निवेदन दिन सकिनेछ । ई पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ  भने ओमान, लेबनान, जोर्डन र मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाप्रति भने बजेट उदार देखिएको छ । बैंक मार्फत् रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गई असक्त भएका समस्या र हिंसामा परेका महिलालगायत कामदारहरुको शीघ्र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट द्रुत उद्धार टोली परिचालन गरिनेछ ।
सरकारले संलग्न आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीहरुले समेत सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुको सिप र कार्य दक्षताको परिक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनेछ भने नेपाल बायु सेवा निगमले २ वटा जहाज थप्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
त्यसभन्दा अगाडि बुँदा नं. ५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा भनेका छन्, ‘मैले बजेटमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुले नेपाल विकास प्रकृयामा देखाउनु भएको चिन्ता, चासो र तत्परतालाई उच्च सम्मान गरेको छु ।’