काठमाडौं । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह हुने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न बैंकमार्फत विप्रेषण प्राप्त भएको प्रमाणसहित घरजग्गा खरिद गरेमा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज व्यवस्थापिका–संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंकमार्फत विप्रेषण प्राप्त भएको प्रमाणको आधारमा सरकारले आह्वान गरेका परियोजनाहरुमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो ।
श्रमिकहरुको कल्याणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने र सो अन्तर्गत दुर्घटना बीमा, मातृत्व संरक्षण, बिरामी र औषधि उपचार योजना हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सीप विकास तालिमलाई प्रभावकारी रुपमा विस्तार गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय रोजगार नीतिलाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार प्रत्याभूति विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी नीति तयार गरिने, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुको कार्य वातावरणलाई स्वच्छ र सुरक्षित बनाउन व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गई अशक्त भएका, समस्या र हिंसामा परेका, महिला लगायत कामदारहरुको शीघ्र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट दु्रत उद्धार टोली परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कारखाना तथा कार्यस्थलमा श्रम परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक श्रम निरीक्षक परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
बजेटमा आप्रवासी कामदारहरुको हक, हित, कल्याण र सुरक्षाका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र ओमन, लेवनान, जोर्डन र मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरिने लक्ष्य लिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने, उनीहरुको सीप परीक्षण गरी योग्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरुको सीप र कार्यदक्षताको परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने बजेटमा जनाइएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि चालु खर्चतर्फ एक अर्ब सात करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको छ । यसमा चालुतर्फ ८६ करोड ९४ लाख ८६ हजार र पुँजिगततर्फ २० करोड ६२ हजार ४६ लाख छुट्टाइएको छ ।