चारदिशा सम्बाददाता बेल्जियम ,
गैर आबासिय नेपाली संघ बेल्जियमले २०१३ को आसेन्ता मेलामा भएको अनियमितता र संघको नाम समेत प्रयोग भै हुन गएको मानब ओसार पसार सम्बन्धी गम्भिर बिषयको छानबिन गर्न बनेको समितिलाई अधिकार प्रत्ययोजन गरेको छ । आज बसेको संघको सचिबालय बैठकले मार्च २२ को बैठकले बनाएको समितिलाई दुई जना पूर्व अध्यक्षहरु पिजी शेर्पा र युबराज गुरुङलाई थप गर्दै ९ सदस्यीय बनाएको छ । गैर आबासीय नेपाली संघ बेल्जियमकी तत्कालिन अध्यक्ष, बर्तमान आइसिसी सदस्य जानकी गुरुङको सन्योजकत्वमा बनेको सो समितिमा पूर्व निबर्तमान अध्यक्ष एबम बर्तमान युरोप उपसन्योजक प्रेम गुरुङ, बर्तमान आइसिसी सदस्य नेत्र मगर र चिज कुमार श्रेष्ठ , उपाध्यक्ष पदम गुरुङ, महासचिब लोक दाहाल र पूर्व कोषाध्यक्ष भिम जोशी सदस्य छन ।

मार्च २२ मा सम्पन संघको कार्य समिती र अन्य संघ संस्थाका पदाधिकारी उपस्थीत नेपाल मेला २०१६ को तयारी सम्बन्धी छलफल गर्न बसेको बैठकमा नेपाल मेला सहित आयोजना भएको आसेन्ता ब्यापारिक मेलामा भएको अनियमितता सम्बन्धी बिषयमा बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि हरुले छानबिन हुनु पर्ने आवाज उठाए पछी छानबिन समिती बनेको थियो ।

२३ मईको मितिले ४५ दिन भित्र प्रतिबेदन पेश गर्ने गरी दिएको अधिकार प्रत्यायोजनमा समितिले गैर आबासीय नेपाली संघका पन्जिक्रित सदस्य, नेपाली दुताबास लगायत अन्य संघ संस्थाहरु आबस्यक जानकारी र सहयोग , सल्लाह र सुझाब लिन सक्ने अधिकार दिईएको छ । साथै समितिले तत्कालित अवस्थामा भएको आसेन्ता मेलाका अनियमिततामा सम्लग्न भनेर आरोपित ब्यक्ती लगायत सबैको स्वतन्त्रता र गोपनियताको उलङघन गर्न पाउनेछैन र समितिले दिएको प्रतिबेदनलाई गैर आबासीय नेपाली संघ बेल्जियमले तत्काल सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नेछ भनिएको छ ।

नेपालबाट नेपाल उध्योग बाणिज्य महासंघले कार्यक्रमको सन्योजन गरेको थियो भने संघका बर्तमान सचिब र तत्कालिन अाइसिसी सदस्य अर्जुन कुमार श्रेष्ठलाई गैर आबासीय नेपाली संघ बेल्जियमको तत्कालिन समिती र अन्य सम्पूर्ण संघ संस्थाहरुले सन्योजक चयन गरेका थिए । ततकालिन नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री शंकर कोइराला प्रमुख अतिथी र एफ एन सिसी आइका तर्फ बाट कुश कुमार जोशीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

त्यो मेलामा नेपालबाट ब्यापारी बनेर आएका ब्यक्तीहरुले आफुहरुले युरोप छिर्नको लागि १७ लाख सम्म नेपाली रुपया बुझाएर आएको र युरोपको पेपर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दै पोर्तुगल स्पेन तिर लागे पछि बेल्जियमको नेपाली समुदायले यो अनियमितताको बारेमा छानबिन हुनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो ।