काठमाडौं । भूकम्पले क्षतिग्रस्त गोरखाको लाप्राक गाविसको पुनःनिर्माणका लागि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले एक वर्षसम्म आसैआसमा टहरामा दिन गुजारेका स्थानीय जनताको अनुहारमा खुुसी छाएको छ। ‘गोरखा भूकम्प’ गएको एक वर्षपछि लाप्राकको गुप्सीपाखामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) बीच लाप्राकको पुनःनिर्माणका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
सो गाविसको अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको गुप्सीपाखामा भेटिनुभएका ५७ वर्षीय सुरमान गुरुङ उक्त सम्झौतापछि घर बन्ने कुरामा ढुक्क देखिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “घर बन्ने सम्झौताले धेरै खुसी लागेको छ । अहिलेसम्म धेरैका आशा मात्र सुनियो, अब त घर बन्ला भन्ने भरोसा पनि लागेको छ ।” गोरखामा केन्द्रबिन्दु भएर २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले लाप्राक गाविसका सबै ५९२ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए भने २५ जनाको ज्यान गयो । भूकम्पले लाप्राकमा कुनै घर सङ्लो रहेन ।
लाप्राक गाविसको सो बस्ती भूकम्पले चिरा परेर जोखिममा परेपछि सरकारले त्यस बस्तीलाई सोही गाविसको गुप्सीपाखामा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वनको १८.३२ हेक्टर जमिनमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयसँगै हाल भूकम्पपीडित लाप्राकवासी गुप्सीपाखामा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसेका छन् । भूकम्पमा आफ्ना जेठा दाइ गुमाएका लाप्राकका २० वर्षीय मनबहादुर गुरुङ पनि अब घर बन्ने कुरामा विश्वास लागेको बताउनुहुन्छ । भूकम्पले भर भत्किँदा घरको चौपाया र कुखुरासमेत मारिएको बताउँदै गुरुङ भन्नुभयो – “आफैँ घर बनाउन सकिँदैन । सम्झौतापछि घर निर्माण सुरु होला भन्ने आशा जागेको छ ।”
लाप्राककै ५१ वर्षीया सीता सुनार आफ्नो गाउँमा राष्ट्रपति नै आएपछि खुसी लाग्नुका साथै घर निर्माण हुने आशा भरोसामा परिणत भएको बताउनुहुन्छ । सम्झौता मुताबिक एनआरएनएले सरकारी तथ्याङ्कको सूचीअनुसार गुप्सीपाखामा दुई वर्षभित्र ५७३ घर निर्माण गर्ने छ । सो सम्झौतापछि प्रतिघर रु दुई लाख ५० हजार लागतमा नमुना एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको छ ।
भूकम्पपछि आफू क्षतिग्रस्त लाप्राकमा आएर ऐतिहासिक सुन्दर गाउँ नछोड्न स्थानीय जनतासँग सल्लाह गरेको र आफ्नो संस्थाले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएअनुरुप निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घले बताउनुहुन्छ । गाउँको मानिस सहर जाने र सहरको मानिस विदेश जाने कृत्रिम बसाइँसराइले समाज विखण्डन हँुदै गएकोतर्फ सचेत गराउँदै अध्यक्ष घले भन्नुहुन्छ, “यो गाउँको पुनःनिर्माणका लागि हामी सरोकारवाला सरकारी निकायको समन्वयमा गुरु योजना तयार पार्छांै र त्यो सरकारबाट स्वीकृत भएपछि छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्छौं ।” उहाँ भन्नुहुन्छ, “गुरु योजनाभित्रका अरु पूर्वाधार तथा गाउँलाई कसरी आकर्षक र उद्यमशील बनाउने, गाउँको दीर्घकालीन आयआर्जनको बाटो पहिल्याउने लगायत विषयमा अरु विदेशी सङ्घ संस्थासँग पनि कुरा गर्ने र सहयोग जुटाउने हाम्रो विश्वास छ ।”
घर बन्ने सम्झौताले स्थानीय जनता मात्र होइन सो गाविसका सचिव ध्रुवराज पराजुली पनि व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुुहुन्छ । घर निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने जनगुनासो सुन्दा सुन्दा हैरान हुनुभएका सचिव पराजुली अब जनगुनासो सम्बोधन भएको बताउनुहुन्छ ।
गाविसले क्षतिग्रस्त घरधुरीको नाम सार्वजनिक गरी अनुदान वितरणका लागि स्थानीय निकायबाट हुने पुनःनिर्माण सम्झौताको तयारी थालेको छ । लाप्राकलाई नमुना गाउँका रुपमा विकास गर्न गाविस पनि जुटेको सचिव पराजुलीको भनाइ छ । अहिले गाविसले घर निर्माणका लागि तथ्याङ्क विभागको विस्तृत सर्भेक्षण पछि ५७३ सेवाग्राहीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । पुनःनिर्माणको त्रिपक्षीय सम्झौताले जनतामा ठूलो उत्साह छाएको प्राधिकरणका सहसचिव रामप्रसाद थपलिया बताउनुहुन्छ । “अब लाप्राकमा घर निर्माणको काम सुरु भयो, सुरुमा एनआरएनले यस ठाउँमा एकीकृत जग्गा विकास गर्नेछ र यसमा सहरी विभागले पनि सघाउने छ” – उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सेवाग्राहीयोग्य सूची प्राप्त भएको र छिट्टै निर्माण सुरु हुने जानकारी गराउँदै सहसचिव थपलिया लाप्राकको पुनःनिर्माणमा एनआरएनएको घर निर्माणसँगै सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारमा सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो । सरकारको आशामा एक वर्ष पालमा दिन बिताएको बताउने लाप्राककै ५४ वर्षीय मानबहादुर गुरुङ एनआरएनएले घर बनाउने भएपछि विश्वास जागेको बताउनुहन्छ । “सरकारबाट निर्माण ढिला होला तर एनआरएनएले बनाउने भएपछि ढुक्क छु” – उहाँ भन्नुुहुन्छ ।
प्रतिघर निर्माणमा जनही रु दुई लाख खर्च हुने र गाविस भौगोलिक विकट क्षेत्रमा भएकाले प्रतिघरको सामग्री ढुवानीमा रु ५० हजार खर्च हुने अनुमान एनआरएनएले गरेको छ । दुई वर्षभित्र स्थायी घरमा बस्न पाइने भएपछि एक वर्ष टहराको कष्टकर जीवन गुजारेका लाप्राकवासीको मुहारमा खुसी छाएको छ ।