काठमाडौं ।  सडक, रेललगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको विकास बजेट उपलब्धिमूलक ढङ्गले खर्च नभएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आव २०७३-७४ को बजेटका विषयमा छलफल गर्न संसद्को विकास समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
कुनै योजना बजेट नभएर अलपत्र हुने र कुनैमा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने परम्परा नरोकिएसम्म विकास निर्माणले गतिलिन नसक्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले परिणाम आउने योजनामा बजेट बढाए उपलब्धि हुने बताउनुभयो । “बजेट छुट्याउनका लागि १४ तह पार गरेर आउँदा पनि योजनामा नपर्ने र सिधै माथिबाट हालिएका योजना पर्ने परिपाटी रहेसम्म गुणस्तरीय काम हुँदैन” – उहाँले भन्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले नेपालका ऐन कानुन विकासको बाधक भएको बताउनुभयो । “ऐन कानुनमा काम गर्ने बेइमान हुन् भन्ने किसिमको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतमा गरिएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुमित्रा अमात्यले योजना बनाउने ठाउँमा काम गर्न गए पनि योजना राख्न व्यस्त हुनुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “इच्छाशक्तिको अभावमा यस्तो काम हुने गरेकाले योजना निर्माणलगायतका काम विधिअनुसार हुने प्रणाली नबसालिएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन” – उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । “निर्धारित सीमाभन्दा अनिर्धारित बजेटको माग बढेको छ, सडक, ऊर्जा र कृषिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले रणनीतिक सडक १५ हजार किमी पुगेकाले बजेट बढाएर दुई वर्षमा सडक सञ्जालले नजोडिएका हुम्ला र डोल्पालाई जोड्ने तयारी भएको बताउनुभयो ।

उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गर्न माग
काठमाडौँ उपत्यकामा यातायातको अव्यवस्थाले १५ मिनेटको बाटोमा घन्टौँ लाग्ने समस्या रहेकाले व्यवस्थित गर्न पनि सांसदहरुले माग गर्नुभयो । बैठकमा सांसद सीता गिरीले उपत्यकाको यातायात अव्यवस्थित भएकाले कलङ्कीदेखि सहिदगेट आउन दुई घन्टा लागेको सुनाउनुभयो । “हामी नीति निर्माणका लागि जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि घन्टौँ सडक जाममा फसेपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? यातायात व्यवस्था विभागले यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद ललितजँग शाहीले उपत्यकाको यातायात अव्यवस्थित हुँदा घन्टौँ सडकमा अलपत्र हुनुपरेको सुनाउनुभयो । “उपत्यकामा सडकले धान्ने गरेरमात्र यातायात सञ्चालन गर्नुप¥यो, जति सवारी आउँछन् सबैलाई उपत्यकामा गुडाउने हो भने सवारीले नै सडक जाम हुन्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले विभागमा कर्मचारीको सङ्ख्या कम भएकाले यातायात व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “यातायात अनुगमन गर्न कर्मचारी र सवारी छैन, अरु सवारीको दर्ता हामी गर्छौं तर ती सवारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमन गर्ने सवारी हामीसँग छैन”– उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मा पौडेल, गणेशसिंह ठगुन्ना, आङटावा शेर्पा, महेन्द्र यादव, इस्तियाक अहमद खान, डा शिवजी यादव, जनार्दन ढकाल, बैजनाथ चौधरीलगायतले सडक, रेललगायतका भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइएको बजेटको सदुपयोग हुनुपर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम रु पाँच करोड कायम गरिनुपर्नेलगायतका माग गर्नुभएको थियो ।