काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा प्रत्येक वर्ष करिब ९ हजारदेखि ९ हजार ५ सयको संख्यामा मानव बेचबिखन भएको तथ्य सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बेचबिखनसम्बन्धी १ हजार ७ ओटा मुद्दा दायर भएकोमा जिल्ला अदालतबाट ५८ प्रतिशत, पुनरावेदन अदालतबाट ४४ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतबाट ३३ प्रतिशत मुद्दाको फर्छ्यौट भएको छ । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि महिला तथा बालबालिका ओसार–पसारको जोखिम बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले संगठितरुपमा भारत र तिब्बतको बाटो हुँदै मानव बेचविखन तथा ओसारपसार हुने गरेको आयोग कार्यालयमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बताइन् । उनले कोरिया र चीनमा विवाहको बहानामा नेपाली युवतीहरु पुर्‍याइने गरेको, वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडी राष्ट्रहरुमा र मिर्गौलालगायतका मानवअंग बेचविखनका लागि भारत पुर्‍याइने गरेको बताइन् ।
उनले मुद्दाहरुमा न्यायिक सम्बोधन उत्साहजनक रहेपनि कारबाहीको पक्ष भने सन्तोषजनक नरहेको उनले उल्लेख गरिन् । सीमा निगरानी केन्द्रहरु सहज र सुविधासम्पन्न नाकाहरुमामात्रै केन्द्रित रहेकोले अन्य सम्भावित जोखिम नाकाहरुमा पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई पुनरावलोकन गरी कार्ययोजना तयार गर्न तथा राष्ट्र संघीय अन्तरदेशीय संगठित अपराधसम्बन्धी आलेख २००० लाई अनुमोदन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।