काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (२०७३–२०७८) सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ चैत १ गते स्वीकृत गरेको योजना मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचनाको पुनःनिर्माणअन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, गोरखा–बारपाक सडकलगायत भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ४०० किमी र ८७ वटा पुलको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्रमा गरिने योजनामा उल्लेख छ ।
दोलखा–सिङ्गटी, पाँचखाल–मेलम्ची र धादिङ–आरुघाट–गोरखा गरी १३५ किमी सडकलाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको नमुनाका रुपमा तीन वर्षमा स्तरोन्नति गरिने सो अवसरमा जानकारी गराइयो । “७५ जिल्ला सदरमुकाममध्ये सडक सञ्जालबाट नजोडिएका डोल्पाको दुनैमा दुई वर्षभित्र र हुम्लाको सिमीकोटलाई चीनतर्फबाट दुई वर्षमा एवम् कालीकोटतर्फबाट पाँच वर्षमा ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गरिनेछ”–रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
कालोपत्रे सडकबाट बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन भइरहेका ६७ जिल्लाबाट बढाएर आगामी दुई वर्षमा ७१ पु¥याइने मन्त्रालयको योजना छ । यस अवधिमा भोजपुर, खोटाङ, मुस्ताङ र बाजुरा जिल्ला सदरमुकामसम्मको सडकमा कालोपत्रे गरिनेछ । मनाङ र मुगु जिल्ला सदरमुकामलाई भने पाँच वर्षभित्रमा कालोपत्रे सडकले छुनेछ ।
योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सडक पूर्वाधार विकासका अन्य संरचनामध्येमा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । “सरकारले अब एक लेनको सडक नबनाउने निर्णय गरेको छ, अब निर्माण हुने सडक न्यूनतम दुई लेनको हुनेछ, एक लेनको सडकलाई पनि अब दुई लेनको बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ, यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को उच्चस्तरीय पूर्वाधार विकास समितिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो”–उहाँले भन्नुभयो ।
केही हप्तामै काठमाडौँबाट तराई जोड्ने द्रूत मार्ग निर्माणको निर्णय गरिने जानकारीसमेत मन्त्री गच्छदारले दिनुभयो । चीन जोड्ने छोटो मार्ग अरनिको राजमार्ग खुलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीन सरकार सहमत भएको थियो । चक्रपथभित्रका साँघुरा सडक फराकिलो पार्ने काम विसं २०५३ बाट सुरु भई हालसम्म पनि जारी रहेकामा छिटो गर्न र चक्रपथभित्र रहेका कच्ची सडक एक वर्षभित्रमा पक्की गर्न सडक विभागलाई मन्त्री गच्छदारले निर्देशन दिनुभयो । प्रमुख राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्रमा चार लेनको ‘एक्सप्रेस वे’ बनाइने मन्त्रालयको कार्यक्रम छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–बुटवल ५८८ किमी खण्ड र बुटवल–गड्डाचौकी ४३९ किमी पाँच वर्षमा चार लेनको बनाइने योजना प्रस्तुत गर्दै सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।
“पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक खण्डको रुपमा धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीबजार–हेटौँडा ३१८ किमी सडक र तुल्सीपुर–पुरन्धरा–बोटेचौर–८६ किमी सडक तीन वर्षमा दुई लेनको कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ”–उहाँले भन्नुभयो । उत्तर–दक्षिण जोड्ने प्रमुख व्यापारिक ३१० किमीको कोसी कोरिडोर र ३९० किमीको कालीगण्डकी कोरिडोर पाँच वर्षभित्रमा दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । पाँचवर्षे योजना अवधिमा ५०० नयाँ पक्की पुल निर्माणको योजना अघि सारिएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले अहिलेसम्म सडकको लम्बाइमा मात्र ध्यान गएकामा चौडाइमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने रहेछ भन्ने चेत खुलेको सुनाउनुभयो ।
“अन्य विकास निर्माणमा भन्दा पनि अब रणनीतिक सडक निर्माणमा लाग्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता देवेन्द्रकुमार कार्कीले देशको पूर्वाधार विकासमा दूरगामी काम गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना ल्याइएको बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले विसं २०६९ मा तयार भएको टेकुको सवारी परीक्षण केन्द्र असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।