काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुबीचको विवादका कारण व्यवस्थापिका–संसदको नियमावलीलाई मतदानबाट टुंग्याइने भएको छ । संसदको नियमावली बनाउन गठित नियमावली मस्यौदा समितिमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सदस्य संख्यालाई लिएर विवाद बढेपछि मतदानबाट टुंग्याउने निश्चित भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसलगायतका साना दलहरु पुरानै ७५ सदस्य रहेको सुनुवाइ समिति कायम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्यामै ठूलो विवाद देखिएपछि आगामी १७ गते बस्ने बैठकमा मतदानमार्पत् विवाद निरुपण गर्न लागिएको एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।