काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका कामबारे संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई जानकारी गराएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले हालसम्मका मुख्य कार्यहरुबारे आज मनावअधिकार समितिलाई जानकारी गराउनुभएको हो । १५ बुँदे कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले राष्ट्रिय पुनर्निमाण तथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२ निर्देशक समितिबाट पारित भई लागू भएको, नीजि घरको लागि अनुदान व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई घर बनाउनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट दुई लाख रुपौंयाँ तीन किस्तामा अनुदान दिने र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रथम किस्तामा ५० हजार, दोस्रोपटक ८० हजार र तेस्रो किस्तामा ७० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने ज्ञावलीले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पीडिएन प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ नीजि घर पूर्णरुपमा क्षति भएको भन्दैअहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमार्फत् तथ्यांक प्रमाणिकरणको कार्य भईरहेको जानकारी बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म नुवाकोट, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, गोर्खा लगायत १० जिल्लामा गरी १ लाख ४४ हजार घरधुुरी पहिचान भइसकेको जानकारी गराउनुभयो । ज्ञवालीले माघ २ गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको थालनी भएको र धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सर्वसाधरण लगायत सबैले सहयोग गर्न थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको पनि जानकारी गराउनुभयो । विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट अति क्षतिग्रस्त भवन एवं भौतिक संरचनाको पुुनर्निर्माणको आवश्यकतासहित कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृति र बजेट व्यवस्थानका लागि प्राधिकरणमा प्राप्त भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थाको पुनर्निर्माणमा संलग्नता सम्बन्धमा कार्याविधि तर्जुमा भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
