काठमाडौं । खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू भएको छ महिना पुग्दासमेत अझै त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । एसिया मानवअधिकार तथा सांस्कृतिक मञ्चले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको विवरणमा रोजगारीका लागि विदेसिने कामदारमध्ये अझै आधाभन्दा बढीसँग म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी रकम लिने गरेको देखाइएको छ ।
सरकारले गत असार २१ गतेदेखि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विदेशी रोजगारदाताले रकम नदिएको अवस्थामा मात्रै म्यानपावरले प्रवद्र्धनात्मक खर्चबापत रु १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
मञ्चले बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर विदेसिने कामदारको नमुना छनोट विवरण तयार पारी आज सार्वजनिक गरेको हो ।
बिहीबार विदेसिएकामध्ये नमुनाका रुपमा ७२ कामदार र उनका परिवारसँगको कुराकानीका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा ३७ जनाले १० हजारभन्दा बढी रकम तिरेको देखिएको छ । उनीहरुले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख ५० हजारसम्म तिरेको अध्ययनका क्रममा फेला परेको छ ।
तीमध्ये १७ जनाले रु १० हजार तिरेको र १८ जनाले पैसा नतिरेको सर्वेक्षणका क्रममा देखिएको छ ।
मञ्चका अनुसार विदेसिन लागेका व्यक्तिहरुले रकम तिरेको बताए विमानस्थलबाटै फर्किनुपर्ने डरले विमानस्थलमा भने आफूहरु निःशुल्क रुपमा जान लागेको बताउने गरेका छन् । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक जनकराज रेग्मीले निःशुल्कको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या केही घटे पनि त्यो निःशुल्कका कारण नभई आन्दोलन र भूकम्पका कारण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले प्रवेशाज्ञा निःशुल्क गर्न व्यवसायी तयार भए पनि निःशुल्क टिकटको सम्बन्धमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । कामदारबाट रु १० हजारमात्रै लिँदा आफूहरुको लागत खर्च नउठ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोजक एसिया मानवअधिकार तथा सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम विगतभन्दा केही घटे पनि अझै त्यसमा सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो ।
