दलबीचको लामो विवादपश्चात् भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७२ आज पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले भूकम्प गएको नौ महिनापछि बल्ल कानुन पारित गरेको हो । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको विवादका कारण रोकिँदै आएको, एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुने भन्नेमा खिचातानीसमेत हुँदै आएको सो विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७२ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले मुलुकका १४ जिल्ला पूर्णरुपमा प्रभावित भएका थिए भने ३१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । आठ हजार ८८९ जनाको मृत्यु, करिब आठ लाख घर तथा आवासको क्षति तथा २१ हजार बढी घाइते भएका थिए । अर्बांैको क्षति भएको थियो । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा एवम् ऐतिहासिक कलाकृतिसमेत भूकम्पको चपेटामा परेको थियो ।

यस्तो थियो सांसदको धारणा
यसअघि नेपाली काँग्रेसका सांसद नवीन्द्रराज जोशीले भूकम्पबाट प्रभावित भएका जनताले हालसम्म केही पनि राहत नपाएको बताउनुभयो । भूकम्पपीडित जनताको पीडा सांसदले अनुभव गर्न नसकेको र उनीहरुको भूमिका समेत नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले दिएको रु १५ हजार राहत रकम पनि आधाभन्दा कम भूकम्पपीडितले मात्रै पाएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राहत दिन कुनै विधेयक र कानुनसमेत नचाहिने तर दलले राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतको नाकाबन्दीका कारण पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सदनमा सो विषय छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले घर बनाउने, काठ उपलब्ध गराउने विषयमा विधेयकमा कुनै पनि विषय समावेश नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
गत असोज २ गते नै सो विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट तीन दर्जनभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर दलबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

सहमतिमा नै विधेयक पारित हुनु सुखद– मन्त्री खरेल
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले दलबीचको सहमतिका आधारमा नै भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७२ पारित भएको बताउनुभयो । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदलाई समावेश गरिएको, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा प्रष्ट अवधारणा अगाडि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा कम्बल पु-याउन र राहत दिन कानुन आवश्यक नपर्ने भए पनि विविध कारणले समस्या पैदा भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
विगतमा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेका कारण सदनमा छलफल गर्न समस्या परेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उहाँले अब पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही पुस ३ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।