काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि आज सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्ताले कुनै गति लिन सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सत्तारुढ प्रमुख दलका नेतासहित मोर्चासँगको छलफलमा दुवै पक्षले विषयवस्तु राखेका भए पनि आ–आफनै अडानका कारण वार्ता निष्कर्षहीन बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका सरकारी वार्ताटोली र सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा मोर्चाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र हृदेयश त्रिपाठी वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
करिब दुई घन्टा चलेको छलफलमा सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न मोर्चा सहमत देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो सरकारको पालामा सदनमा पेस गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाईसँगै अगाडि बढाउने सरकारी पक्षले कुरा राखेकामा मोर्चाले असहमति जनाएको थियो ।
दुवै प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा आफ्नो मुद्दा ओझेलमा पर्ने भन्दै मोर्चाले संशोधन प्रस्तावले मधेसीको मागलाई पूरा नगर्ने भएको र अहिले उक्त प्रस्ताव पनि लैजाँदा विषय वस्तु थप जटिल हुने जनाएको छ । तर सरकारी पक्षले भने मोर्चासँगको वार्तामा अधिकांश कुरा मिलिसकेको दाबी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आजको वार्तामा कुरा मिलिसकेको उल्देख गर्दै थप्नुभयो “म भन्छु कुरा मिलिसकेको छ । पुनःनिर्माण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षी दल र मधेसी मोर्चा एकमत भएका छन् । यो सहमतिको सुरुवात हो अरु विषय पनि मिल्दै जान्छ ।”
कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले आजको वार्तामा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सबै सहमत भएको र अन्य विषय छलफलका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । “वार्तामा मोर्चाले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, प्राधिकरण विधेयक पारित गर्नेमा नेपाली काँग्रेस पनि सहमत छ, उसले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनिसँगै अघि बढाउ भनेको छ, यसमा छलफल गरी सहमति खोज्छौँ । संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढिन्छ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
यता मोर्चाको एक घटक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी आदिवासी जनजातिलगायतको सवाललाई सम्बोधन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएको सीमाङ्कनको परिवर्तनविना समाधान नहुने आफूहरुको धारणा रहेको, तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष उक्त विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहेकाले पटक पटकको वार्ता निष्कर्षहीन हुँदै आएको बताउनुभयो ।
मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा पुनःनिर्माण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सदन खोल्न बिहीबारको वार्तामा सहमत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएर प्रतिपक्षीले संविधान संशोधन प्रस्ताव झुन्ड्याएर विषय अल्झाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो ।