काठमाडौं, ७ कार्तिक । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाल–भारत सीमा नाकामा उत्पन्न पारवहन एवम् अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो अधिवेशनको बैठकको प्रारम्भमा आज सभामुखबाट समय लिएर बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी समस्याको निकास खोज्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
पारवहन र आपूर्तिको अवरोध हटाउन भारतका विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा आफू भारत भ्रमणमा गएको र त्यहाँ आफूले भारतका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, गृहमन्त्री, राजनीतिक नेतृत्व र पदाधिकारीसँग औपचारिक छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । रक्सौलमा रोकिएका पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्री बोकेका मालबाहक सवारी साधनलाई वैकल्पिक बाटोबाट नेपाल पठाउने र पर्याप्त इन्धन पनि उपलब्ध गराउने आश्वासन भारतीय अधिकारीले आफूलाई दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पारवहन एवम् आपूर्तिको अवरोध हटाउन भारतीय नेताहरूले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– “भारतीय पक्षबाट व्यक्त प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएन ।” पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सर्वसुलभ आपूर्ति व्यवस्थाका लागि भरमग्दुर प्रयास भइरहेको तथा इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिताका साथै विभिन्न मुलुकसँग प्रारम्भिक चरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री थापाले स्वाभिमानी, सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालले आफ्नो भावी गन्तव्य निर्धारण गर्न लागेको अहिलेको अवस्थामा विश्व समुदायबाट नेपालले सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । संविधानप्रति असहमति जनाउँदै तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाले उठाएका विषयलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई मनन गर्दै वर्तमान सरकारले आफ्नो संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको सदनलाई अवगत गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई पनि वार्ता टोलीमा समावेश गराउन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग निरन्तर संवाद र समन्वयमा रहनुभएको थापाले बताउनुभयो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट पनि वार्ता टोलीलाई सहयोग भइरहेको र भोलि मोर्चासँग पुनः विषयकेन्द्रित वार्ता हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
मोर्चाका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सिङ्गो सदन एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले मोर्चाका मागबारेमा गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट गर्नुभयो । चाडबाडका बेला सामना गर्नुपरेको अति असहज अवस्थामा पनि जनताले अभाव सहेर पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्न सरकारलाई सहयोग गरेकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो ।