काठमाडौं, २६ असोज । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसक्दा एउटै मन्त्रालयमा दुईभन्दा बढी दलको दाबी देखिएको छ। एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दाबी गरेका मन्त्रालयहरू एकआपसमा बाझिएका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचनभन्दा पहिले मन्त्रालय बाँडफाँट नगर्दा यस्तो समस्या आएको एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू स्वयम् बताउन थालेका छन्।
सत्तासीन दलका नेताहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सरकार र पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी मिलाउने गरी पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने गृहकार्य थालेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपालकै दाबी छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि एमाओवादी र राप्रपा नेपालको दाबी छ।
एमाओवादीले गृहसहित आठ मन्त्रालय पाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार समझदारी गरेको दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले बताए। ‘कुनकुन मन्त्रालयमा एमाओवादीले आफ्ना नेता पठाउने भन्ने टुंगिन बाँकी छ,’ खड्काले भने ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादीले सहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, कृषि मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमाओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले समालिसकेका छन्।