संविधान संशोधन गर्न भारतको ७ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौ, ६ असोज । संविधान जारी भएकोमा रूष्ट बनेको भारतले मधेसी र जनजातीलाई समेत स्वीकार हुने गरी संविधान संशोधनका लागि ७ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । मोदीको विशेष दूतका रूपमा आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायसँगको परामर्शपछि भारतले संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका खाका प्रस्तुत गरेको हो । भारतले अनौपचारिक रूपमा नेपालका नेताहरूलाई उक्त खाका उपलब्ध गराइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले स्रोतलाई उदृत गर्दै लेखेका छन् ।

के के छन् भारतले सुझाएका संशोधनका बुँदाः
– अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा ‘र मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यसअनुसार देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसले संसदमा पनि ५० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्य हटाइएको छ । ‘यसलाई पुनः राखेर मधेसलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

– अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समूहलाई समानुपतिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । तर नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ जसलाई पुनः राख्नुपर्छ ।

– संविधानको धारा २८३ मा वंशजका आधारमा नेपाली भएकाहरुले मात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रदेशको प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रान्तीय सभाका सभामुख र सुरक्षा अंगका प्रमुख बन्न पाउने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट नेपाल आएर अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई अन्याय हुने भएकाले यसलाई हटाउनुपर्छ ।

– नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रान्तबाट ८-८ जना र ३ मनोनित सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीले राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधीत्व मागिरहेकाले उनीहरूको भनाईलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ ।

– पाँच वटा विवादित जिल्लाहरू कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङमा रहेको मधेसी जनताको बाहुल्यतालाई ध्यानमा राखेर ती जिल्ला वा जिल्लाका भागहरुलाई नजिकको मधेसी राज्यमा समावेश गर्नुपर्छ ।

– अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएकोमा नयाँ संविधानमा यो समयावधीलाई बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ । नयाँ संविधानमा पनि १० वर्षको व्यवस्थालाई नै कायम राख्नु पर्छ ।

– संविधानको धारा ११(६) मा नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । मधेसी पार्टीहरू अंगीकृत नागरिकता निवेदन दिएपछि स्वतः पाउनुपर्ने अडानमा छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।